काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसमक्ष संरक्षण क्षेत्र दोहन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्रदेश समन्वय परिषद्‌ बैठकले प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने प्रकृतिका झण्डै आधा दर्जन माग राख्ने निर्णय गरेको हो । परिषद्‌मा प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू रहन्छन्‌ ।

परिषद्‌ बैठकमै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन तयार रहेको तथा संघ सरकारसँग पनि अधिकार मागिरहेको बताएका छन्‌ । उनकै उपस्थितिमा गरिएको निर्णयको छैठौं बूँदामा ढुंगागिटी, बालुवा र काठदेखि खानीसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारले दोहन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्ने उल्लेख छ ।

सो बूँदामा लेखिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेश भित्रका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले आम्दानीका विविध स्रोतहरू ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, काठ, खनिज तथा पर्यटन शुल्क लगायतका स्रोतहरू बाँडफाँड र व्यवस्थापनका लागि  प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण गर्न तथा कालीगण्डकी कोरिडोर, ए–क्याप  एम–क्याप  लगायतका संस्थाहरूले गरेका भू–भाग प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहलाई प्रयोग, संरक्षण, सम्वर्द्धन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।’

गण्डकी प्रदेशमा अन्नपूर्ण र मनाश्लु संरक्षण क्षेत्र छ । ८००० मिटरभन्दा अग्ला धवलागिरि, अन्नपूर्ण र मनाश्लु लगायत झण्डै दर्जन हिमालबाट बग्ने नदी जलाधार महत्वपूर्ण प्राकृतिक संशाधन हुन्‌ । प्रदेशमा बुढीगण्डकीदेखि दरौंदी हुँदै कालीगण्डकी नदीसम्म दोहन चपेटामा परिसकेका छन्‌ । यसबीच नागरिक स्तरबाट व्यापक विरोध र प्रशासनको आलोचना भएपछि प्राकृतिक स्रोत दोहन केही हदसम्म रोकिएको छ । तर, प्रदेश समन्वय परिषद्‌ले दोहन मन्त्रणा गर्नेगरी विवादास्पद निर्णय गरेको हो ।

बैठकले १३ बूँदे निर्णय गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व  तथा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान, सङ्कलन, वितरण र उपयोगमा मार्गदर्शनका लागि स्थानीय तहको प्रतिनिधि सहित एकीकृत सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने, नेपालको संविधानको अनुसूचीमा तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकार स्पष्ट भएकाले एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा अर्को तहले हस्तक्षेप नभई सहजीकरण गर्ने तथा कानूनी परामर्शका लागि कानून अधिकृत/विज्ञको व्यवस्थापनका लागि नेपाल नगरपालिका संघ (गण्डकी प्रदेश) र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ (गण्डकी प्रदेशका)सँग परामर्श गरी यसै आर्थिक वर्षमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नेजस्ता निर्णय परिषद्‌ले गरेको हो । यी निर्णयहरू प्रत्यक्ष/परोक्ष प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने लक्ष्यसाथ भएको प्रदेशका सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्‌ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेको दल नेपाली कांग्रेस हो । हाल प्रदेश समन्वय परिषद्‌का अध्यक्ष पनि उनै हुन्‌ । मुख्यमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने परिषद्‌मा प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाबाट स्थानीय तहका एक प्रमुख या उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समन्वय समितिका प्रमुख या उपप्रमुख मनोनीत हुन्छन्‌ ।

परिषद्को छैटौँ बैठकमा सदस्यहरुले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको सहकार्य बिना संघियता मजवुत नहुने भन्दै संविधानको मर्म अनुसार सहकार्य, सह अस्तित्व र समन्वय हुनुपर्ने बताएका थिए । प्रदेश, स्थानीय तह र संघले संचालन गर्ने योजना, बजेट, योजना बैंक, कानुनहरु निर्माण, स्थानीय तहमा देखा परेका समस्याका बारेमा छलफल केन्द्रित भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

यस्ता छन्‌ परिषद्‌का निर्णय :

१. प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यका क्षेत्र,  नमूना र उपलब्धिको हालसम्मको अध्ययन,  अनुसन्धान र समीक्षा गरी सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने ।

२. गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको परियोजना बैंकमा प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रविष्टीमा सहजीकरण गरी योजना पद्धतिलाई नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्ने ।

३. प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद गठन गर्ने ।

४. प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व  तथा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान, सङ्कलन, वितरण र उपयोगमा मार्गदर्शनका लागि स्थानीय तहको प्रतिनिधि सहित एकीकृत सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने ।

५. गण्डकी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना र स्थानीय तहका आवधिक योजनाका बीचमा तादात्म्यता तथा एकीकृत स्वरूप कायम गर्ने । आयोजना बैङ्क मार्फत योजना बनाउँदा स्थानीय तहबाट सिफारिश योजनालाई प्राथमिकता दिने साथै स्थानीय तहले समेत आयोजना बैङ्क बनाइ योजना बनाउने ।

६. गण्डकी प्रदेश भित्रका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले आम्दानीका विविध स्रोतहरू ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, काठ, खनिज तथा पर्यटन शुल्क लगायतका स्रोतहरू बाँडफाँड र व्यवस्थापनका लागि  प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण गर्न तथा कालीगण्डकी कोरिडोर, ए–क्याप, एम–क्याप लगायतका संस्थाहरूले गरेका भू–भाग प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहलाई प्रयोग, संरक्षण, सम्वर्द्धन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।

७. संघबाट प्रदेश सरकारमा, संघ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान मध्ये सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको अंश घटाइ समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुरोध गर्ने ।

८. प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहभागिता हुनेगरी यथोचित संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने ।

९. नेपालको संविधानको अनुसूचीमा तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकार स्पष्ट छन् । उल्लेखित एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा अर्को तहले हस्तक्षेप होइन, सहजीकरण गर्न यस परिषद्को बैठक सामुहिक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।

१०. राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पोखरामा बसेको प्रथम बैठकबाट पारित निर्णयहरु यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्ने ।

११. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा सिलिङ्ग तोक्ने व्यवस्था गर्ने र दोहोरोपन नहुने गरेर योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

१२. कानूनी परामर्शका लागि कानून अधिकृत/विज्ञको व्यवस्थापनका लागि नेपाल नगरपालिका संघ (गण्डकी प्रदेश) र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ (गण्डकी प्रदेशका)सँग परामर्श गरी यसै आर्थिक वर्षमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने ।

१३. राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पनि प्रदेशको तर्फबाट पटक पटक जग्गा प्राप्तिको लागि माग गरिएकोमा हाल सम्म पनि सो सम्बन्धमा कुनै कार्यप्रगति नदेखिएकोले यथाशिघ्र जग्गा प्राप्तिको अधिकार सम्बन्धमा कानून संशोधन गर्न नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ ।