काठमाडौं । ‘असफल राज्य’को झल्को दिनेगरी कर र बैंकको साँवाब्याज नै नतिर्ने सम्मका हर्कत हुन थालेपछि सरकार केही दिनयता आर्थिक मामिलालाई केन्द्रमा राखेर छलफलमा छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार बेलुकीदेखि नै दलका नेताहरू, टेक्नोक्य्राट, निजी क्षेत्र, प्राज्ञ, प्रशासक र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरसँग कुराकानी गरिरहेका छन्‌ ।

आर्थिक शिथिलताका कारण निम्तिएको समस्याले सडकमै अराजकता देखाइरहँदा सरकारले छलफल थालेपछि कम्तिमा वित्त र मौद्रिक निकाय प्रमुखबीच समान मत बन्ने र निजी क्षेत्रले त्यसलाई ‘ड्राइभ गर्ने’ अपेक्षा राखिएको थियो । मंगलबार बेलुकी प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि’ भन्दै डाकिएको छलफलमा निजी क्षेत्रको एउटा छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ९एफएनसीसीआई० का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि २२ उपाय सुझाएका थिए ।

तर, छलफल भएको दुई दिन नबित्दै वित्त नीति प्रमुख अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महत, मौद्रिक नीति प्रमुख गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आ(आफ्नै डम्फू बजाउन थालेका छन्‌ । अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र सुधार भएको भनिरहेका छन्‌ भने गभर्नरले मौद्रिक नीतिको प्रतिरक्षा गरेका छन्‌ । एफएनसीसीआई अध्यक्ष ढकालले देशको अर्थतन्त्र अर्थमन्त्री महत र गभर्नर अधिकारीले दाबी गरेजस्तो सकारात्मक नभएको बताइदिएका छन्‌ ।

माओवादीको सत्ता अराजकता : अर्थतन्त्र चौपट पारेर ‘सडक संघर्ष’

यसअघि कतिपय नीतिगत मामिलामा गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच दूरी देखिएको थियो । यही दूरीको आडमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सौदाबाजी गर्ने गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले सोमबार र मंगलबार राखेको दुई दिने बैठकमा अर्थमन्त्री र गभर्नरले आफूहरू मिलेर अहिलेको परिस्थिति सम्हाल्नेगरी काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

सरकारले आयोजना गरेको दुई दिने बैठकमा मुलुकको अर्थतन्त्र ‘समुन्नत तुल्याउने’ दाबी गरिएको थियो । बैठकले अर्थतन्त्र सुधार र बैंक(वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित सरोकारबारे विभिन्न निर्णय गरेको थियो । तर, बैठकको भोलिपल्ट बुधबारदेखि नै अर्थमन्त्री र गभर्नर तथा निजी क्षेत्रको बोलीमा अन्तर परेको छ । शंखधर दिवस पारेर भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र सुधारका योजनाबारे बोल्नुको साटो नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा रहेको दाबी गरे । अर्थमन्त्री भएदेखि नै डा। महतले अर्थतन्त्रमा समस्या निम्तनुमा अघिल्लो सरकारको कार्यशैली दोषी रहेको या अर्थतन्त्रमा खासै समस्या नै नरहेको दाबी गर्ने गरेका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले पनि अर्थतन्त्र सुधारबारे सरकारी छलफल लगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग बुधबार छलफल गरेका थिए । छलफल क्रममा उनले साँवाब्याज असुलीमा कडाइ गर्न निर्देशन दिए । जब कि सरकारले ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरण गर्ने जनाएको थियो । 

निजी क्षेत्रले भने नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज नभएको, तर पछिल्लो समय ऋण नतिर्ने सम्मको आवाज उठिरहेकाले समस्या समाधानका लागि बैंकहरूलाई ऋणीको अवस्था हेरि केही समयका लागि पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक हुने सुझाएको थियो ।

अर्थतन्त्र कसरी सुधार्ने ? एफएनसीसीआई अध्यक्षले सरकारलाई सुझाएका २२ उपाय

आज ९बिहीबार० आन्तरिक राजस्व विभागले कर दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रम चाहिँ एफएनसीसीआई अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले डाकेको दुईदिने गोलमेचमा पनि अर्थतन्त्रबारे मतैक्य बन्न नसकेको छनक दिए । 

उनले भने, ‘अर्थमन्त्री र गभर्नरले राख्नुभएको तथ्यांकमा अवस्था सकारात्मक देखाइएको छ, तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । साना व्यवसायबाट शुरु भएको समस्या अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म फैलिएको छ ।’

गत मंगलबार अर्थमन्त्री र गभर्नरले सर्वपक्षीय छलफलमा वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रको अवस्था सकारात्मक रहेको देखिने तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसप्रति लक्षित गर्दै ढकालले भने, ‘बैंकमा खराब कर्जा बढेको छ, नाफा घटेको छ । यसो हुँदा सरकारले पाउने राजस्व अझै घट्न सक्छ ।’

गभर्नरले मौद्रिक नीतिको प्रतिरक्षा गरिरहँदा ढकालले भने कानूनी, नीतिगत र प्रकृयागत समस्या अझै कायम रहेको दाबी गरे । केन्द्रीय बैंकले प्रणालीमा असर नपर्नेगरी केही नीतिगत लचकता अपनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।