अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणमा खटिरहेको बेला कार्यसञ्चालन निर्देशिकामार्फत दरबन्दी तथा तलबभत्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एक साता जिल्ला बस्दा ४ दिनसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ भने बाँकी जोखिम आफैंले बहन गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै ७ दिनभन्दा बढी भ्रमण हुँदा ५६ प्रतिशत मात्र भत्ता दिइने, एक जिल्लामा दुई दिनभन्दा बढी बस्न नपाइने, एउटै जिल्लामा महिनामा दुई पटक भ्रमण गर्न नपाइने, उपलब्ध भएसम्म सरकारी गेष्टहाउसमै बस्नुपर्ने, भ्रमण पूर्व प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरी स्वीकृत भएपछि मात्र भुक्तानी पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

भ्रमण दल सकेसम्म सानो बनाउनुपर्ने, जसमा स्वकीय सचिवालयका एक, मन्त्रालयका एक र सुरक्षाकर्मी एक गरी तीन जना मात्रै समावेश गर्नुपर्ने गरी कडाई गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिवेदन अस्वीकृत भएको खण्डमा भ्रमण खर्च भुक्तानी नगर्ने योजना छ ।

तलबभत्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाः

कौतुहलताको विषय हो राज्य सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मको तलब सुविधा कति होला ? अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि तिनका स्वकीयहरुको तलब–भत्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । आइन्दा प्रधानन्त्रीले मासिक ९४ हजार २ सय ८०, उपप्रधानमन्त्रीले ७७ हजार ३ सय २०, मन्त्रीका लागि ६९ हजार ४ सय राज्यमन्त्रीका लागि ६३ हजार ७ सय ७० र सहायकमन्त्रीका लागि ६२ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ तलब सुविधा दिइने छ ।

प्रधानमन्त्रीले मासिक तलब–भत्ता ७७ हजार २ सय ८०, महंगी भत्ता २ हजार, ५ हजार सञ्चार सुविधा र १० हजार अतिथि सत्कारबापत पाउने छन् । उनका लागि मासिक ३ सय ६ लिटर पेट्रोल र वार्षिक ४० लिटर मोबिल उपलब्ध हुनेछ । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव र सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी र तलबभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिअनुसार प्रमुख स्वकीय सचिव र सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी र तलबन्दी र तलबभत्ता पनि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिअनुसार परिमार्जन गरिएको छ ।

जसअनुसार प्रमुख स्वकीय सचिवको तलब मासिक ५७ हजार ७ सय ८०, स्वकीय सचिवको ५१ हजार ४ सय २०, स्हस्वकीय सचिवको ४० हजार १ सय ५०, उपस्वकीय सचिवको ३४ हजार २ सय २०, स्वकीय अधिकृतको ३० हजार ५ सय, फोटोग्राफरको ३० हजार ५ सय, ड्राइभरको १८ हजार ३ सय ४० र पियनको १६ हजार १ सय ३० रुपैयाँ तलब छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सहयाक मन्त्रीसम्मले देशभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेका छन् ।