भद्रपुर । अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं १० र ११ को १८ बिघा जमीनसँग सम्बन्धित ५५ वर्ष पुरानो विवाद गाउँमै मिलेको छ । दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि अदालतमा परेको मुद्दा पनि फिर्ता गरिने भएको छ ।     
     
स्थानीय १८ घरपरिवार बसोबास गरेको र ऐलानी जग्गामा बसेका करीब ४० घरपरिवार तथा जग्गाधनी मोतीबहादुर खड्काबीचको आधा दशकभन्दा पुरानो विवाद स्थानीयस्तरमा नै समाधान भएपछि गाउँलेसमेत खुशी भएका छन् ।     
     
साविक शनिश्चरे गाविस वडा नं ६ मा हरिकुमारी खड्काको नाममा दर्ता भएको १८ बिघा पाँच कठ्ठा जमीनको विषयमा विसं २०२१ देखि विवाद हुँदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको मुद्दा किनारा नलागे पनि अहिले जिल्ला अदालत झापामा मुद्दा चलिरहेको छ । यति लामो विवाद जग्गाधनी र जग्गा उपभोग गर्ने स्थानीयवासीबीच १० बुँदे सहमति भएर मिलेको छ ।     
     
प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालको सहजीकरण र स्थानीयवासीले बनाएको माकुरा समूहको पटक–पटकको प्रयासपछि जग्गाधनी र जग्गा उपभोग गरिरहेका ४० घर गाउँलेबीच जग्गा आधा–आधा बाँडफाँड गरी लिनेदिने सहमति भएको प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालकी राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति सङ्गीता थापाले बताउनुभयो ।     
     
जग्गाधनीले जग्गाको कुनै उत्पादन पनि लिन नपाउने र जग्गा उपभोग गरेर बसोबास गरेका गाउँलेले आफैँ बसोबास गरेको जग्गा कहिले पनि आफ्नो भन्न नपाउने स्थितिबाट मेलमिलापको तरिकाले करीब एक वर्षको निरन्तरको प्रयासपछि दुवै पक्षबीच सहमति गर्न सकेको स्थानीय माकुरा समितिका सदस्य जगतबहादुर मगरले बताउनुभयो ।     
     
करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा खड्का परिवारले विसं २०१४ देखि संरक्षण गर्दै आएको र विसं २०२१ मा धनीपुर्जा प्राप्त गरेपछि त्यस जमीनमा बसोबास गरिरहेका स्थानीयवासीसँग खड्का परिवारको विवाद शुरु भएको त्यस क्षेत्रका पुराना बासिन्दा गोपीचन्द्र खरेल बताउनुहुन्छ ।     
     
सहमतिअनुसार छ वर्षदेखि बाँकी रहेको जग्गाको सम्पूर्ण कर तिर्न जग्गाधनी र जग्गा उपभोग गरिरहेका स्थानीयवासीले आधा–आधा रकम व्यहोर्ने, वैशाख मसान्तभित्र जग्गा नापजाँच गरी आधा–आधा जग्गा दुवै पक्षले बाँडफाँड गर्ने, जग्गासम्बन्धी जिल्ला अदालत झापामा रहेको मुद्दा दुवै पक्षले सहमति गरी फिर्ता लिने र भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न एउटा कार्यान्वयन समितिसमेत निर्माण गरी काम अगाडि बढाउने सहमति भएको अर्जुनधारा–११ का वडाध्यक्ष भैरव खड्काले जानकारी दिनुभयो ।     
     
चार घरपरिवारले पाए मुआब्जा रकम     
     
एशियाली विकास बैंकको करीब एक अर्ब ५० करोड लगानीमा मेची नदीमा एशियाली हाइवेको फोर लेन सडकसँगै नयाँ पुल निर्माण हुने भएपछि विस्थापितको सूचीमा परेकामध्ये चार घरपरिवारलाई मङ्गलबार मुआब्जावापतको रकम वितरण गरिएको छ ।     
     
मेचीनगर नगरपालिकाको सभाहलमा मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार निर्धारित चार घरपरिवारलाई रु एक करोड १७ लाख २० हजारमध्ये रु दुई लाख ९३ हजार मालपोत कार्यालयबाट निर्धारित पूँजीगत लाभकर कट्टी गरेर कूल रु एक करोड १४ लाख २७ हजार वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।     
     
नगरप्रमुख विमल आचार्य, उपप्रमुख मीना उप्रेती र सडक विभागका डिभिजन इञ्जिनीयर श्यामकुमार यादवले संयुक्तरूपमा मुआब्जा रकम प्रदान गर्नुभएको थियो । मुआब्जावापत बालकृष्ण अधिकारीले रु १२ लाख ५७ हजार ७५०, रामकुमार लिम्बूले रु १२ लाख ५७ हजार ७५०, भूपध्वज दाहालले रु २५ लाख १५ हजार ५०० तथा नेत्रप्रसाद उप्रेतीले रु ६३ लाख ९६ हजार रकम प्राप्त गर्नुभएको छ । रासस