काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशकै ठूलो उद्योगमा केन्द्र सरकारले सहयोग नगरेको सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगमा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारले अवरोध पुर्‍याएको लगानीकर्ताले गुनासो गरेका छन्‌ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरी उद्योग विभागमा समेत दर्ता भइसकेको सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगमा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिँदैछ, जुन कर्णाली प्रदेशमा हालसम्मकै ठूलो परियोजना हो ।

कम्पनीले सुर्खेत चौकुने गाउँपालिका-९ सुडाकाँडामा ४२ बिघा जग्गा र अन्य पूर्वाधारमा गरी ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । सरकारले बाटो, बिजुली र पानीको व्यवस्था ३ महिनाभित्र गर्ने आश्वासन दिएकोमा हालसम्म पनि काम शुरु भइरहेको छैन । कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म यो आकारको कुनै पनि ठूलो उद्योग बनेका छैनन् ।

करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको उक्त आयोजनामा कर्णाली सरकारले सहयोग नगरेको सञ्‍चालक मुकुन्द तिमिल्सिनाले बताए । प्रदेश सरकारले भने लगानीको आकार र वन लगायत मामिलामा संघ र प्रदेशबीच स्रोत बाँडफाँटका कारण सहजीकरण गर्न नसकेको बताएको छ । परियोजना क्षेत्रमा रुख कटान र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) मा देखिएको समस्या सल्ट्याउन दुबै सरकार अग्रसर देखिएका छैनन्‌ ।

सञ्‍चालक तिमिल्सिनाका अनुसार उद्योगको कूल लगानीमध्ये ८० प्रतिशत रकम बैंकबाट कर्जा लिएर लगाइएको छ । ‘बैंकको ब्याजदर बढ्दै जाने, तर कर्णाली क्षेत्रकै नमूना परियोजनाका रूपमा हेरिएको उद्योग विकास गर्न सरकारले सहयोग नगर्दा आयोजनाको लागत बढ्दो छ,’ तिमिल्सिनाले भने ।

केन्द्र सरकारमा कर्णाली प्रदेशबाटै तीन प्रभावशाली मन्त्री छन्‌ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का (सुर्खेत), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्ति बस्नेत (जाजरकोट) र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला (सल्यान) केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरू हुन्‌ । तर, आफ्नै प्रदेशमा स्थापना गर्न खोजिएको हाल सम्मकै ठूलो उद्योग विकासमा निम्तिएको समस्या समाधानबारे यी तीनै मन्त्रीहरू मौन छन्‌ ।

उनका अनुसार उद्योगको कूल क्षमता वार्षिक ३ हजार मेट्रिकटन छ भने उद्योगबाट दैनिक ५० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन हुनेछ । उद्योगबाट पीपीसी, ओपीसी र पीएससी सिमेन्ट उत्पादन गरिनेछ । उद्योगमा सिमेन्टसँगै क्लिङकर पनि उत्पादन हुनेछ । उद्योगको चुनढुंगा खानी जुम्ला रोडमा रहेको बारातालमा रहेको छ, जुन उद्योगभन्दा ३० देखि ३५ किलोमिटर टाढा पर्छ ।

उद्योग सञ्चालन गर्ने स्थानसम्म पूर्वाधार (बाटो, पानी र बिजुली) पुर्‍याउने र निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिमै उल्लेख छ । प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री बेदराज सिंहले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै कर्णाली प्रदेशमा ३ तारे होटल वा सोभन्दा माथिका उद्योग सञ्चालन गर्न आएमा पानी, बिजुली र बाटो बनाउने भनेर समावेश गरेको बताए ।

‘कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक स्रोत साधनमा नेपालकै सबैभन्दा धनी हो । यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोत-साधनलाई प्रयोग गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेश सरकारबीच स्रोत बाँडफाँडमा देखिएका कानूनी अड्चनका कारण केही उद्योगहरूलाई हामीले चाहेर पनि सहजीकरण गर्न सकेका छैनौं ।’

हाल १ अर्बभन्दा ठूला विदेशी लगानीका उद्योगहरू केन्द्र सरकारको उद्योग विभागले हेर्ने र वन जंगलका विषयमा कानूनी समस्या आएकाले यस्तो ठूला उद्योगमा प्रदेश सरकारले चाहेर पनि सहजिकरण गर्न नसकेको मन्त्री सिंहको तर्क छ । उनका अनुसार उद्योगका लागि २२ मेगावाट विद्युत् आवश्यक रहेको र लम्कीबाट विद्युत् उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

सिमेन्ट उद्योगबारे प्रदेश सरकारले मात्र चासो देखाएर नहुने उनले बताए । मन्त्री सिंहले थपे, ‘यो लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भई उद्योग विभागको अनुमति लिएर खुल्न लागेको सिमेन्ट उद्योग हो, तर यहाँका वनमा रहेका रुख कटानदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‌कनमा समस्या आइरहेको छ । जंगल हाम्रा क्षेत्रमा परेपनि रुख चाँही केन्द्र सरकारको अधिनमा रहेकाले सहज भइरहेको छैन ।’

वि.सं. २०७९ वैशाख ११ गते उद्योग विभागले सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग दर्ता गरी लगानी अनुमति दिएको थियो । त्यसअघि २०७८ चैत १७ गते लगानी बोर्डले सो सिमेन्ट उद्योगको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । उद्योगले दैनिक कम्तिमा ६०० जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने तथा न्यूनतम २२ हजार केभीए बिजुली खपत गर्नेछ । 

उद्योगबाट वार्षिक ५ लाख ७४ हजार २०० मेट्रिक टन ओपीसी, २ लाख ८७ हजार १०० मेट्रिक टन पीपीसी र ९५ हजार ७०० मेट्रिक टन पीएससी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।