काठमाडौं । आज ३९ औं विश्व खाद्य दिवस नेपालमा पनि मनाइदैं छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष अक्टोबर १६ मा विश्वका करिव १५० देशमा विश्व खाद्य दिवस मनाइन्छ । 

विश्वका कतिपय मुलुक  अझै पनि पौष्टिक आहार र भोकमरीको चपेटामा परेको कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्री चक्रपाणी खनाले बताएका छन् । 

खनालले भने ‘नेपालमा त्यस्तो छैन । भएपनी त्यो अब बिगत भएको छ । खान न पाएर अब कोहि पनि मर्दैन । बरू अव्यवस्थित र धेरै खाएर मर्न सक्छ । शरीरलाई मात्रा पुग्ने गरी खान नजान्नेहरु धेरै छन । स्वस्थ खाना दिर्घजीवन हुनु पर्छ त्यसको लागि जमिन पनि स्वस्थ हुनु पर्छ । नेपालमा जस्तै दक्षिण एशियामा भोकमरीभन्दा खानाको व्यवस्थापन समस्या बन्दैछ ।’  

नेपाल अहिले जुन ठाउँमा छ त्यसबाट अघि बढ्न सम्बन्धित मन्त्रालयले केन्द्रीकृत योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । नेपालबाट बिगत देखि विश्वमाझ झन्डा उठाइरहेका छौ । त्यसलाई निरन्तरता दिदै खाना फ्याक्ने परिपाटी बन्द गरौ र त्यस्को सन्देश विश्वलाई दिउँ खनालले भने । 

त्यस्तै विश्वभर अझै करिव ११ प्रतिशत अर्थात ८२ करोड मानिस खाद्य अभाबको चपेटामा रहेका छन् । विश्वमा हरेक ५ सेकेन्डमा भोकमरीका कारण ५ वर्ष मुनिका एक जना बालबालीकाको मृत्यू हुने तथ्याङ्क छ । 

एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वको कूल जनसंख्याको आधा हिस्सा रहेको छ भने कूल भोकमरीबाट ग्रस्त जनसंख्याको दुइ तिहाई जनसंख्या यही क्षेत्रमा रहेका छन् ।  दक्षिण एसीयाली मुलुकहरुमा मात्र ५० करोडभन्दा बढि मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेका छन् । 

यसै परिप्रेक्ष्यमा संयुक्त राष्ट्र संघको पहल र अगुवाईमा दीगो विकासका लक्ष्यहरु कायम गरिएका छन् र ति मध्ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रुपमै भोकमरीको अवस्था शुन्यमा झार्ने रहेको छ । 

पछिल्ला दुई दशकमा विश्वले खाद्य सुरक्षामा राम्रो उपलव्धी हासिल गरेको भएता पनि सन् २०१५ देखि खाद्य सुरक्षाको अवस्था क्रमशः खस्किँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विश्वव्यापी रुपमा भोकमरीको अवस्था कम गर्न सार्थक पहल हुन नसकेमा आगामी दिनमा खाद्य असुरक्षा अझै बढ्दै जाने अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

सन् २०५०सम्म विश्वको जनसंख्या करिव १० अर्व पुग्ने र त्यति जनसँख्यालाई आवश्यक खाद्यान्न आपूर्ति गर्न हालको उत्पादन बढाएर दोव्वर बनाउनु पर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । उल्लेखित मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न “खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५” समेत जारी भै सकेको अवस्था छ । यस ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको हक हुने तथा प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । 

यी अधिकारको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तह एवं प्रादेशिक र संघीय सरकारको दायीत्वहरु समेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । खाद्य सम्वन्धी हकको सवैधानिक प्रत्याभूति गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको लागि छुट्टै ऐनको समेत व्यवस्था भएको विश्वका निकै कम मुलुकहरुमा नेपाल पनि पर्दछ । 

नेपाल सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि तथा कृषि व्यवसायीकरण मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा बढाउन  प्रविधि विकास र प्रसारको साथै अनुदानमा रासायनिक मल, प्रागांरिक मल, उन्नत बीउ उपलव्ध गराउँदै आएको छ । साथै कृषि ऋणमा व्याज अनुदान, कृषिमा यान्त्रीकिकरण, भण्डारण र बजार व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा बिशेष सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । 

कृषि विकासको क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा भएका यी र यस्तै सुधारको फलस्वरूप खाद्य उत्पादन बढिरहेको भएता पनि जनसंख्याको उच्च वृद्धि, गरिवी, खाद्यान्न वितरण प्रणालीमा रहेको समस्या र हाम्रो खाने बानीमा आएको परिवर्तन लगायतका कारणले समग्र खाद्य सुरक्षामा अपेक्षित सुधार गर्न सकिएको छैन । सन् २०१८ मा प्रकाशित विश्व खाद्य संकट प्रतिवेदनले नेपालका करिव ३४ लाख मानिसको लागि खाद्य सहयोग आवश्यक रहेको र करिव ६४ लाख मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेको देखाएको छ । 

हाल विश्वको एक तिहाई जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषणको सिकार छन् । त्यसैगरि करिव दुई अर्व जनसंख्या बढि शाररिक तौल वा मोटोपनाबाट ग्रसित छन् । विश्वमा ६० करोड मानिस खानाको कारण लाग्ने रोगले ग्रसित रहेका छन् । हरेक १० जनामा १ जना खानाको कारणबाट लाग्ने रोगका विरामी रहेका छन् । 

पाँच वर्ष मुनिका ४० प्रतिशत बाल बालिका खानाको कारणबाट लाग्ने रोगको शिकार भएका छन् भने ति मध्ये बार्षिक १ लाख २५ हजारको यसैको कारणबाट मृत्यु भएको पाइन्छ । खानाको कारणबाट लाग्ने रोगले समग्र स्वास्थ्य प्रणाली, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, पर्यटन तथा व्यापारमा समेत प्रतिकूल असर गरी देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दछ ।