काठमाडौं । प्रसारणलाइन ठेक्का प्रकृया रद्द गरेपछि लामो समयसम्म सुनसान रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) को बोर्ड बैठक ६८ दिनपछि मंसिर ११ गते बस्यो । एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्टको बैठक बोलाउने अनिच्छाकै कारण बोर्ड बैठक बस्न ढिलाई भइरहेको थियो ।

यसरी विष्टले बैठक नबोलाउनुको खास कारण चाहिँ यसबीचमा कुनै प्रगति गर्न नसक्नु नै थियो । किनकी अहिलेसम्म नयाँ ठेक्का प्रकृया कसरी र कहिले अघि बढ्छ भन्नेबारे अन्योलता कायमै छ र त्यो कसरी गर्ने भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन ।

तर, ढिलागरी मंसिर ११ गते बसेको बैठकमा चर्काचर्की भने अर्कै विषयमा पर्‍यो । त्यो हो : बोर्डको अध्यक्ष र अर्थमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई प्रसारणलाइन ठेक्का प्रकृया रद्द गर्ने निर्णय । 

हुन पनि विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत मोरक्को भ्रमणमा रहेका बेला एमसीए नेपालले असोज २५ गते प्रसारणलाइन ठेक्का रद्द गरेको थियो । त्यसको जानकारी सञ्चारमाध्यमहरूबाट पाएका अर्थमन्त्री डा. महतले उतैबाट ह्वाट्सएपमा फोन गर्दै विष्टलाई हपारेका थिए । अर्थमन्त्री एमसीए नेपालका कार्यकारी प्रमुख विष्टसँग कति असन्तुष्ट थिए भन्ने कुरा त्यसैबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।

अर्थमन्त्री र एमसीए नेपालका बोर्ड अध्यक्ष अर्थात् अर्थसचिव दुबै रिसाएका छन् भन्ने थाहा पाएका विष्टले रिस मत्थर हुने समय कुर्दाकुर्दै बोर्ड बैठक ढिला भएको हो । त्यसअघि नै बैठक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्दा उनी यो या त्यो बहाना देखाउँदै टार्दै आएका थिए । 

बैठकमा ‘प्रसारणलाइनको ठेक्का प्रकृया रद्द गर्ने जानकारी किन नगराएको ?’ भन्ने प्रश्नमा विष्टले आफूलाई त्यो अधिकार ठेक्का निर्देशिकाले दिएको तर्क राखेका थिए । त्यसपछि ‘ल ! तपाईंमा अधिकारै थियो भने पनि यत्रो ठूलो निर्णय गर्दा कम्तिमा औपचारिकताकै रूपमा मात्रै भए पनि जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने लागेन ?’ भनी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि मात्रै बल्लतल्ल विष्टले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार्दै माफी मागेर विषय मत्थर पारेका थिए ।

हचुवाको कार्यतालिकाले खैलाबैला !

त्यसपछि बोर्डले उनीमाथि अर्को प्रश्न तेर्स्यायो । ‘ठेक्का रद्द त गर्नुभयो, अबको योजना के छ ? बताउनुस्’ भन्दा विष्टले जवाफमा एउटा कार्यतालिका पेश गरे । जसअनुसार आगामी सन् २०२४ जुलाई महिनामा प्रसारणलाइनको नयाँ ठेक्काको नयाँ प्रकृया थालनी गर्ने, त्यसपछि नोभेम्बर २०२४ सम्ममा ठेक्का सम्झौता पूरा गर्ने हचुवा खालको योजना विष्टले अघि सारे ।

उनको योजनामाथि सामान्य विमर्श भयो । जसअनुसार निष्कर्ष निस्कियो : त्यो ढंगले काम गर्दा सन् २०२५ को मे महिनामा मात्र नयाँ ठेकेदारले प्रसारणलाइनको टावर बनाउन खाल्डो खन्न थाल्ने रहेछ । किनकी ठेक्का लागेपछि पूर्वतयारी (काम शुरु गर्न) स्वाभाविक रूपमा ठेकेदारले लिन्छ र चाहिन्छ पनि ।

यस हिसाबले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन दिनगन्तीको पाँच वर्षमध्ये कम्तिमा २२ महिना (१ वर्ष १० महिना) पछिमात्र प्रसारणलाइनको काम शुरु हुने मुस्किलले अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो कुरा बोर्डले स्वीकार गर्न सकेन । त्यसैले विष्टको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो र उनलाई तुरुन्तै अर्को बैठक बोलाएर त्यसमा छिटोभन्दा छिटो यो काम सक्ने कार्यतालिका पेश गर्न आदेश दिइयो ।

कुलमान तातेपछि...

सो बैठकमा सहभागी एक बोर्ड सदस्यका अनुसार बैठकमा बोर्ड अध्यक्षमात्र होइन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अझै धेरै विष्टप्रति अझ धेरै रुष्ट देखिए । उनको चिन्ता भने बेग्लै थियो । तर विषय चाहिँ प्रसारणलाइन निर्माणमा भएको ढिलाई नै हो ।

बैठकमा घिसिङले आफ्नो सरोकार पेश गरे : नेपालले ३१५ किलोमिटरमध्ये १८ किलोमिटर नेपाल–भारत सीमा सम्मको प्रसारणलाइन बनाउनुपर्छ । यदी त्यो प्रसारणलाइन तुरुन्तै नबनाउने हो भने भारतलाई बिजुली बेच्ने काम थाल्न सकिँदैन र उल्टै हामीले ठूलो मात्रामा जरिवाना तिनुपर्ने हुन्छ ।
उता भारतले नेपाल–भारत सीमादेखि गोरखपुरसम्म निर्माण गर्नुपर्ने १०० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको काम थालिसकेको छ । सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण निर्माणको काम पूरा गर्ने भारतले योजना बनाएको छ । भारतसँग भएको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन सेवा सम्झौता (आइटीएसए) अनुसार भारतले ट्रान्समिसन लाइन निर्माण पूरा गरिसकेपछि त्यसमा विद्युत प्रवाह भई तुरुन्तै व्यापार शुरु भएन भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारत सरकारलाई त्यसबापतको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

कुलमानले त्यही प्रावधान र बाध्यतालाई व्याख्या गर्दै थपे, ‘समयमै हामीले प्रसारणलाइन निर्माण गरेनौं भने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको बिजुली हामी किन्न सक्दैनौं, किन्दैनौं । त्यसो हुँदा अहिले निजी क्षेत्रबाट जलविद्युतमा भइरहेको ठूलो लगानी जोखिममा पर्छ र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रदेखि सम्पूर्ण अर्थप्रणालीलाई नै नराम्ररी असर पार्छ ।’ 

उनका अनुसार एकातिर जलविद्युत कम्पनीको शेयर किनेका सबै सर्वसाधारण समेत डुब्छन् भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारत सरकारलाई अनाहकमा ठूलो मात्रामा जरिवाना तिरिरहनुपर्ने हुन्छ । त्यो स्थिति सृजना हुनुको एउटै कारण हो : एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत बनाउने भनिएको प्रसारणलाइन निर्माणमा हुने ढिलाइ !

त्यसो त बोर्डले तुरुन्तै बैठक बोलाउन आदेश दिएको भए पनि विष्टले अझैसम्म त्यसलाई पालना गरेका छैनन् । उनले बैठक बोलाउने बोर्डको निर्देशनलाई गम्भीर रूपमा नलिएको एमसीएसम्बद्ध स्रोतले आर्थिकन्यूजलाई जानकारी दियो । त्यसका लागि उनले बोर्ड अध्यक्ष अर्थात् अर्थसचिव नै दुबई भ्रमणमा रहेका भन्ने बहाना बनाइरहेका छन् । यदि उनले चाहने हो भने बैठक यसै हप्ता अर्थात् आगामी शुक्रबारसम्म बस्न आवश्यक छ ।

बोर्डका अर्का एक सदस्यका अनुसार एमसीए नेपालले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्नुमा केही हदसम्म एमसीसी मुख्यालयबाट आइरहने अनावश्यक दबाब र काममा हुने गरेको हस्तक्षेप पनि एक हो । तर त्यो भन्दा बढी दोष उनी एमसीएका कार्यकारी निर्देशक लगायतको टीमलाई नै दिन्छन् । किनकी त्यहाँका कर्मचारीहरूको काम गर्ने शैली नेपाल सरकारका कर्मचारीको भन्दा सुस्त छ ।

यसबारे टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘मलाई लाग्छ कि मानौं एमसीए नेपालका कर्मचारीले खाने गरेको तलब र सेवासुविधा घरबाट अफिस आउनका लागि मात्रै हो । काम गरेबापत उनीहरूलाई छुट्टै रकम दिनुपर्ने हुन्छ । नत्र यति सुस्त काम कहिँकतै हुँदैन । नेपाल सरकारका कर्मचारी पनि यी भन्दा फूर्तिला छन् ।’

आर्थिक अपारदर्शीताका भ्वाङैभ्वाङ

अघिल्लो सोमबारको बोर्ड मिटिङमा एमसीएको अडिट रिपोर्टमाथि पनि छलफल भएको थियो । बाहिर निकै चर्को स्वरमा पारदर्शीताको रटान लगाउने एमसीए नेपालले आफ्नो बेभसाइटमा अडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नगरेबाटै जो कोहीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छन् कि दालमा केही कालो छ ।

तर, आन्तरिक रूपमा रहेको अवस्थामाथि टिप्पणी गर्दै ती बोर्ड सदस्यले भने, ‘यहाँको स्थिति हेर्दा दालमा कालो छ भनेर मात्रै पुग्दैन, भयावह स्थिति छ । किनकी बोर्ड सदस्यहरूबाटै अडिट रिपोर्ट लुकाइएको छ र अहिलेसम्म हेर्न दिइएको छैन ।’

त्यसो भए कुन विषयमाथि छलफल गर्नुभयो त भन्ने आर्थिकन्यूजको प्रश्नमा उनले भने, ‘एउटा सारांश हातमा थमाएर त्यसैलाई प्रष्ट्याउन खोजे । तर, त्यही नै गडबढीको गन्ध ह्वास्सै आउँथ्यो । त्यसैले त्यसमा बढी छलफल भएन । कसैको मुड नै बनेन ।’

रोचक पक्ष त के छ भने एमसीए नेपालको अडिटमा अत्यासलाग्दो बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । तर गत आर्थिक वर्षको अडिटमा त्यो भन्दा कहालीलाग्दो स्थिति छ भन्ने गन्ध पाएपछि सामान्यतयाः अलिक ढिलै लेखापरीक्षण थाल्ने महालेखाले अहिले नै स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको रिपोर्टमाथि अनुसन्धान थालिसकेको छ ।

उता स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत जताततै बेरुजु र अपारदर्शी खर्चको विवरण देखिएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्न एमसीए नेपालले नसकेको बताइन्छ । एमसीए नेपालमा भएको आर्थिक चुहावटको सूचना र शंकाको कारण समयभन्दा अघि नै सक्रिय बनेको महालेखाले कस्तो रिपोर्ट तयार गर्ने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।