एजेन्सी। हंगकंगमा जारी स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई सहयोग पुग्ने गरीअमेरिकी संसदले एक बिधेयक पास गरेको छ । 'हंगकंग ह्यूमन राइट्स एण्ड डेमोक्रेसी एक्ट' नाम दिइएको सो कानुनलाई नेपाल भ्रमणको बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिंगले दिएको चीन टुक्राउन खोज्नेको हड्डी तोड्ने धम्कीको जवाफको रुपमा समाचारहरुमा ब्याख्या भैरहेको छ ।

अब नयन कानुन अन्तर्गत अमेरिकाले हरेक वर्ष हंगकंगमा पर्याप्त स्वायत्तता  छ कि छैन भन्ने हेरेर बिशेष कारोबारी दर्जा दिनेछ । अमेरिकाको यो कानुनले चीन र हंगकंग सरकारलाई ठुलो झट्का दिएको छ ।

सन् १९९७  मा जव बेलायतले हंगकंग चीनलाई फिर्ता दियो त्यो बेला नै चीनले त्यहाँ 'एक देश, दुई व्यवस्था' को अवधारणा अन्तर्गत शाशन गरिने बताएको थियो । चीनले त्यसै गरिरहेको पनि छ तर अमेरिकाले त्यहाँ अस्थिरता फैलाएर चीनलाई दु:ख दिने नीति अङ्गीकार गरेका कारण बेलाबेला समस्या उत्पन्न भैरहेको छ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै सीले नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला अमेरिकाको नाम नलिइकन कडा चेतावनी दिएका थिए। चीन हंगकंगलाइ आफ्नो सम्प्रभु राज्यको अभिन्न हिस्साका रुपमा हेर्ने गर्छ ।

त्यसो त अमेरिकी उक्साहटमा बिगत ४ महिना देखि हंगकंगमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको बिरुद्ध आन्दोलन जारी छ । यसअघि पनि चीनमा रहेका मुस्लिम धर्मालम्बीमाथि उत्पीडन गरेको आरोप लगाउंदै अमेरिकाले चिनियाँ अधिकारीहरुलाई आफ्नो देशको भिषा नदिने बताइसकेको छ । अहिले ट्रंप प्रशासन र अमेरिकी कांग्रेस चीनको बिरुद्दमा कुनै कसर नछाड्ने  गरी लागिपरेका छन् ।  

चीनको झन् कडा प्रतिक्रिया 

अमेरिकी संसदमा हंगकंगको बिषयमा कानुन पास भएपछी चीनले पनि कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । चीनको प्रगति रोक्ने अमेरिकाको षड्यन्त्र बताउंदै चीनले त्यो सफल नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । यो कानुनको आधारमा अमेरिकाले अब हंगकंगमाथि राजनीतिक र आर्थिक प्रतिवन्ध लगाउन सक्छ जसलाई चीनले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको भनेको छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र पिपुल्स डेलीले यसबाट चीनलाई भन्दा अमेरिकालाई नै बढी आर्थिक नोक्सान हुने बताएको छ । हंगकंगमा रहेका अमेरिकी ब्यापारीलाइ समेत गाह्रो पर्ने भन्दै उक्त डेलीले यस्तो कदमबाट अमेरिका र चीनबीच हुन् लागेको सम्बाद रोक्ने र विवाद बढाउने भनेको छ ।