एजेन्सी । सन्‌ २०२१ अगष्टमा अमेरिकी सैन्य अतिक्रमण अन्त्य गर्दै अफगानिस्तान कब्जा गरेको तालिबानको सत्तालाई संयुक्त राष्ट्र संघ र यसका महत्वपूर्ण सदस्य मुलुकहरूले वैद्यता दिने तरखर गरेका छन्‌ । तालिबान सरकारलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक मान्यता दिनेगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् बैठक बस्न लागेको हो ।

अफगान मामिलामा डिसेम्बरमा परिषद्को त्रैमासिक खुला बैठक बोलाएको हो । राष्ट्रसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार महासचिवका विशेष प्रतिनिधि तथा अफगानिस्तानस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहयोग नियोग (युनामा) की प्रमुख रोजा ओतुनबायेभा, राजदूत जोसे डे ला गास्का (इक्वेडर) लगायतले सो बारे ब्रिफिङ गर्नेछन्‌ । त्यसैगरी समितिका अध्यक्ष र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले पनि संक्षिप्त जानकारी गराउने अपेक्षा छ ।

अफगानिस्तानको राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता आन्दोलनका प्रमुख सैयद इशाक गैलानीले ‘उनीहरूले भविष्यमा अफगानिस्तानलाई फाइदा पुर्‍यातउन आधारभूत कदम चाल्नुपर्ने’ धारणा सार्वजनिक गर्दै तालिबानलाई सँधैभरि खाद्यान्नमा परनिर्भर बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन नहुने बताएका छन्‌ ।  

राजनीतिक विश्लेषक सैयद मुकदम अमीनले भनेका छन्‌, ‘अफगानिस्तानमा मौलिक स्थायित्व, मान्यता र स्थिति निर्दिष्ट गर्ने विशेष संयन्त्र ल्याएमा बैठक लाभदायक हुन सक्छ।’

तालिबानले आफ्ना प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति बिनाको बैठक अर्थहीन हुने बताएपछि अफगानिस्तान मामिला चर्चामा आएको हो । तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले अन्तरराष्ट्रिय समुदायले यसमा राजनीतिक दबाब दिने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्‌ ।

उनले भनेका छन्‌, ‘दुर्भाग्यवशः विश्वले सबै मानवीय, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक मुद्दाहरूलाई राजनीतिकरण गरेको छ र उनीहरू सबै मुद्दाहरूलाई राजनीतिक औजारको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ, जुन सही होइन ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अफगानिस्तानलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा पुनःएकीकरण र अन्तरघुलनका लागि नयाँ लागि मार्गचित्रको विकास गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्‌ ।