काठमाडौं । तिनकुनेमा निर्माण हुन लागेको पार्क जग्गाको विवादको कारण निर्माण हुन सकेको छनै । ४० देखि ४५ रोपनी जग्गामा निमार्ण हुन लागेको पार्कमा २३ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी भएकोले पार्क निर्माण गर्न नसकेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले बताए । 

नेपाल सरकारले जग्गाको मुआब्जा दिने र काठमाडौं महानगरपालिकाले पार्क निर्माण गर्ने गरी महानगरसाँग सम्झौता भैसके पनि हालसम्म जग्गा मुआब्जा बिबादका कारण अघि बढ्न नसकेकाे प्रवक्ता डंगोलकाे भनाइ छ । 

तिनकुनेका स्थानियले अहिलेको चलन चल्ति अनुसारको मूल्य मागेको र सरकारले त्यति मूल्य दिन नसक्दा काम रोकिएको हो । 

तिनकुनेको पार्कको निमार्ण गर्ने भनेर लगभग १० वर्ष अगाडि देखिनै ५० लाख र एक करोड बजेट छुट्याउदै आएको छ यो वर्ष पनि महानगरपालिकाले उक्त पार्कको लागि २ करोड बजेट छुट्याएको डंगोलको भनाइ छ । 

महानगरपालिकाका अनुसार तीनकुनेमा ४६ रोपनी जग्गा छ । जसमध्ये २१ रोपनीको मुआब्जा बितरण भइसकेको छ ।  सरकारले मुआब्जाका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा प्रतिआना ३ लाखका दरले २१ रोपनी ११ आना २ पैसा १ दशमलब ९ दाम जग्गाका धनीलाई १० करोड ८० लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ ।

तर, बाँकी २५ रोपनी जग्गाका धनीले हालसम्म मुआब्जा लिन मानेका छैनन् । उनीहरुले अहिलेको चलनचल्तीको भाउमा मुआब्जा पाउने पर्ने माग गरेका छन् । अहिलेको चलनचल्तीको भाउमा मुआब्जा दिए राज्यलाई दोब्बर व्ययभार पर्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तिनकुनेको सडक छेउका स्थानीयले पनि मुआब्जाको दाबी गर्दै आएका छन् । सिनामंगलतर्फ र कोटेश्वर तर्फको सडक क्षेत्रको झण्डै ८ रोपनी जग्गामा स्थानीयको मुआब्जा दाबी छ ।

नकुनेमा निर्माण हुन लागेको पार्कमा बुद्ध जन्मेको देश भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी पाहुना आउदा बुद्धको मुर्ति देखियोस भन्ने उदेश्यले बुद्धको मुर्ति, फुल बगैंचा राखिने भएको छ । 

नेपाल भित्रिएका पाहुनाले शान्तिको प्रतिक बुद्ध जन्मस्थल नेपालको अनुभुति गरून भन्ने उदेश्यले तिनकुने पार्कमा बुद्धको मुर्ति राख्न लागेको महानगरले जनाएको छ । 

चलनचल्तीको भाउ नपाएसम्म मुआब्जाको पैसा नलिने जग्गाधनीहरुको अडान छ । तर, महानगरपालिका भने पहिल्यै अधिग्रहण गरिसकेको जग्गाको मुआब्जा अहिलेको भाउमा दिन नसकिने बताउँछ ।

महानगरपालिकाका अधिकारीका अनुसार जग्गाधनीले सडकको बीचबाट २५ मिटर दायाँबायाँको जग्गाको पनि मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।  तर, सडक क्षेत्राधिकार (राइट अफ वे) भित्रको जग्गा पहिल्यै अधिग्रहण गरिसकेकाले त्यसको मुआब्जा दिन नमिल्ने महानगरपालिकाका अधिकारी बताउँछन् ।