काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक दिन मिल्नेगरी विभिन्न प्रदेश सभाहरुले पारित गरेको कानुन खारेज गरेको छ  । सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक तलव भत्ता असंवैधानिक ठहर गर्दै सो कानुन खारेज गरेको हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु स‌ंविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गर्दै उक्त आदेश दिएकाे हाे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले मनलाग्दी सेवा सुविधा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई दिने गरी प्रदेशहरुले बनाएको कानुन गैरसंवैधानिक ठहर गरेको हाे । देशले आफूखुशी कानुन बनाएर पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले संघीय कानुन विपरीत हुने गरी रिट दायर गरेका थिए ।

प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई दिँदै आएको छ । प्रदेश २ र ५ का सेवासुविधासम्बन्धी ऐनबाट दफा १० मा रहेको ‘पारिश्रमिक’ भन्ने शब्द नै बदर हुने ठहरसमेत सर्वोच्चले गरेको छ ।