काठमाडौं । सांसद विकास कोषको रकम ४ करोडबाट बढाएर १० करोड पुर्याउन सांसदहरुले हस्ताक्षर अभियान शुरु गरेका छन् । नीति नियम बनाउने प्रमुख दायित्व भएका भएका सांसदहरुद्धारा नै आफ्नै तजबिजमा खर्च गर्ने हालको ४ करोड बजेटको अत्याधिक दुरुपयोग भएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको समयमा सो रकम बढाएर १० करोड पुर्याउन हस्ताक्षर शुरु भएको हो ।

साथै सांसद विकास कोष यसरी सञ्चालन गर्नु संघीयताको मर्मविपरित रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा पुनः संघीयता विराधी क्रियाकलाप हुन थालेको उनीहरुको भनाइ छ । तेस्रो अधिवेशन सकिएपछि सांसदहरू आगामी आवको योजना तथा कार्यक्रमका बारेमा बुझ्न आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेका थिए ।

बजेट अधिवेशनको तयारीसँगै सांसदहरू बजेटमा आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम पार्न अर्थ मन्त्रालयदेखि अन्य विभिन्न मन्त्रालय धाइरहेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी जुटेको छ । यस्तो बेलामा यस्तो अभियान थालिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ जेठमा ल्याउने गरी काम थालेको छ । अहिले अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ को लागि करिब १५ खर्बको बजेट बनाउने तयार लागेको छ । यति बेला योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर बजेट तर्जुमा गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्रालय लागि परेको छ ।

बजेट अधिवेशनका रुपमा चल्ने संघीय संसद्का दुवै सदनको चौथो (वर्षे) अधिवेशन गत सोमबारबाट सुरु भएको छ । यो अधिवेशनमा सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ को नीति तथा कार्यक्रम भोली शुक्रबार ल्याउने अन्तिम तयारी भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीनबाट बिहीबार आउने र शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

यहि वैशाख ८ मा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको चौथो अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन ।