काठमाडौं । खुलामञ्चमा अवैध सटर बनाउने जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सका सञ्चालक मनोज भेटवालले अकासे पुलबाट मात्रै काठमाडौं महानगरलाई वार्षिक साढे चार करोड रुपैयाँ घाटा लगाउने गरेको खुलेको छ । नयाँ बसपार्क र टुँडिखेलआसपासका अकासे पुलको लिज सम्झौतामा चलखेल गरी उनले १५ वर्षअघिदेखि रकम असुल्दै आएका छन् । महानगरपालिकाका अनुसार रकम असुल्ने धन्दामा मनोज भेटवालका दाइ भैरव भेटवाल पनि संलग्न छन् । 

टुँडिखेल, रत्नपार्क, जमल र नयाँबसपार्कको गेटसहित महानगरपालिकाभित्र नौवटा अकासे पुल छन् । तिनका दुई सय १० सटर र शौचालयबाट प्रतिमहिना न्यूनतम साढे ३८ लाख रुपैयाँ संकलन हुन्छ । यसबापत ठेकेदार कम्पनीले महानगरपालिकालाई प्रतिमहिना एक लाख ८३ हजार रुपैयाँ मात्रै रोयल्टी बुझाउँछ । बाँकी ३६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीले लिन्छ । जसबाट महानगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष चार करोड ३८ लाख रुपैयाँ गुमाउँदै आएको छ ।

यसबाहेक, ठेकेदार कम्पनीले प्रत्येक अकासे पुलमा बहुराष्ट्रिय तथा स्थानीय कम्पनीको होर्डिङ बोर्ड लगाएको छ । यसबाट ठेकेदार कम्पनीले पुलका सटरबाट भन्दा बढी रकम संकलन गर्छ । तर, कर तिर्दा न्यून कमाइ भएको विवरण महानगरपालिकालाई पेस गर्छ । १५ वर्षयता ठेकेदार कम्पनीले अकासे पुल यसैगरी दोहन गरिरहेको महानगरपालिकाको दस्तावेजले देखाएको छ । महानगरपालिकासँगको सम्झौता यथावत् राखिए ठेकेदार कम्पनीले ०८५ सालसम्म यसरी नै पुल दोहन गर्नेछ । 

ठेकेदार कम्पनी र महानगरपालिकाबीच गलत सम्झौता भएकै कारण महानगरलाई यति ठूलो रकम घाटा लागेको हो । महानगरको दस्तावेजअनुसार जमल, रत्नपार्क र टुँडिखेलआपसपासका क्षेत्रमा आठवटा अकासे पुल निर्माण गर्न १ कात्तिक ०५७ मा इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपालसँग महानगरपालिकाको सम्झौता भएको थियो ।

त्यसवेला महानगरपालिकाका मेयर केशव स्थापित थिए । सम्झौताअनुसार पुल ठेकेदार कम्पनीकै लगानीले बनाउने र पुलमा खोलिएका सटर व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउने भनिएको थियो । यसबापत ठेकेदार कम्पनीलाई १८ वर्षसम्म पुल सञ्चालन गर्न दिने, र कम्पनीले वार्षिक एक लाख २० हजार रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने सम्झौता थियो । सोही सम्झौताको अर्को बुँदामा १८ वर्षपछि सबै पुल स्वतः महानगरपालिकाको स्वामित्वमा जाने उल्लेख थियो । 

तर, पुल सञ्चालनको १० वर्षपछि १० वैशाख ०६७ मा मूल सम्झौता संशोधन गरेर १८ वर्षे करार अवधि खारेज गरियो । संशोधन गरिएको सोही मितिबाट लागू हुने गरी फेरि अर्को १८ वर्षको करार अवधि राखियो । वास्तविक सम्झौताअनुसार पुलको करार अवधि ०७५ सालमा सकिने थियो । तर, जाली सम्झौताअनुसार करार अवधि ०८५ सम्म रहनेछ । त्यसो हुँदा ठेकेदार कम्पनीले १८ वर्षका लागि लिजमा लिएको पुल २८ वर्षसम्म उपभोग गर्न पाउने देखिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।