काठमाडौं । विश्व अर्थ व्यवस्थालाई नै ठूलो धक्का लगाउन सक्ने विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलकमा अहिले समस्या देखा परेको छ ।  नेपालका दुई ठूला छिमेकी समेत रहेका भारत र चीनमा एकैसाथ आर्थिक वृद्धिमा आएको ह्रासले नेपालीलाई पनि चिन्तित बनाएको छ ।  नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ यो समयमा अपेक्षित सकारात्मक छ भन्ने तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।विरोधाभासपूर्ण हुने गरी घरेलु तथ्यांक पनि हालै सार्वजनिक भएको छ जसले नेपालमा पुँजीगत खर्च निकै कम भएको देखिएको छ । 

नेपाली बैंकहरु चालू आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै तरलता अभावबाट गुज्रिरहेका छन् । बजारमा व्यापार नभएको पिरलोमा साना व्यापारी छन् । आम मानिस बजार भाउबाट आक्रान्त छन् । त्यसैले नेपाल, भारत र चीनको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारेको चर्चा रोचक बन्न सक्छ । नेपालबारे प्रकाशित आँकडा र यहाँको यथार्थतामाथिको टिप्पणी आवश्यक छ । 

चीनमा पनि मडारियो आर्थिकमन्दीको बादल 

चीन सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो तेस्रो त्रैमासिक आर्थिक आँकडाअनुसार त्यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर ६ प्रतिशतमात्रै देखिएको छ । चीनले आफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई मजबुत राख्न गरेका सबै प्रयासको बाबजुत यसरी निरासाजनक आर्थिक वृद्धि देखा परेको हो । अमेरिकासँग जारी व्यापार युद्ध र घरेलु बजारको मागमा समेत कमि आएका कारण चीनको आर्थिक वृद्धि दर खुम्चिएको हो । त्यसो त अर्थतन्त्रमा व्यापार युद्धको असर नदेखियोस् भनेर चीन सरकारले कर कटौती लगायतका प्रयास गरेको थियो । तर, त्यसले धान्न सकेन र चीन सरकार नसोचेको आँकडा सार्वजनिक गर्न बाध्य भयो । 

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएका कारण चीनको अर्थ व्यवस्थामा देखिएको सानोतिनो उतार चढावसमेत विश्व अर्थ व्यवस्थाको लागि चिन्ताको बिषय बन्ने गर्छ । नेपालले चीनलाई नजिकको छिमेकी मात्र नभएर पछिल्ला दिनमा आफ्नो विकास र समृद्धिको लागि भरपर्दो सहयात्रीको रुपमा समेत रहेकाले चीनको आर्थिक वृिद्धमा बिगत तीन दशकदेखि कायम रहेको वृद्धिदरमा देखिएको गिरावट हाम्रो लागि पनि शुभ संकेत होइन ।

विश्वको अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान राख्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको चिनियाँ अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले विश्वव्यापी आर्थिकमन्दीको समेत संकेत गरिरहेको छ । पटक–पटक अप्रत्यासित वृद्धि हासिल गर्दै आएको चीनले पहिलोपटक सन् १९९२ मा १४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेको थियो । त्यसपछि केही सुस्तता देखिए पनि विश्वभर आर्थिकमन्दी मडारी रहँदा सन् २००८ मा भने चीनले त्यहीँ १४ प्रतिशतको कीर्तिमानी वृद्धि दोहोर्याएको थियो । तर, अहिले त्यही चीन गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको देखिएको छ । अमेरिकासँग विगत एक वर्षदेखि जारी व्यापार युद्धले चीनभित्रै एक प्रकारको अनिश्चितता पैदा गरेको देख्न सकिन्छ । एका–एक बढेको महँगीले चीनमा घरेलु मागमा समेत उल्लेख्य कमि आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अघिल्लो हप्ता सार्वजनिक गरेको आफ्नो पूर्वानुमानमा पनि चीनले यो आर्थिक वर्षमा ६.१ प्रतिशतदेखि ६.२ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वद्धि गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो ।

चीनले आर्थिक वृद्धिमा आएको कमीले धेरै चिन्तित बनाएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ किनकी उसले राम्ररी बुझेको छ कि त्यहाँको राजनीतिक स्थिरता बलियो आर्थिक वृद्धिका कारण नै सम्भव भएको हो । पश्चिमा मुलुक विशेषगरी अमेरिकाले मानव अधिकारको नाममा त्यहाँ भड्काउन खोजेको राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरता त्यही विश्वलाई चकित पर्ने आर्थिक वृद्धिकै कारण असफल बन्दै आएको छ । यदी, यसैगरी चिनियाँ अर्थतन्त्रको विकासदर ओरालो लाग्ने हो भने अमेरिकाले लिएको चीनलाई आर्थिक रुपले घेरा हाल्ने र आन्तरिक रुपमा चीनभित्रै अस्थिरता उत्पन्न गराउने गरी निर्माण गरेको रणनीति सफल बन्न सक्छ ।

भारतको आफ्नै दुर्दशा 

आफू पनि विश्वको महाशक्ति बन्ने दौडमा लागेको भारत बिगत ६ महिनायतादेखि  देखा परेको आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेको छ । त्यहाँका राम्रा भनिएका बैंक एकपछि अर्को गर्दै थला परिरहेका छन् । अहिले भारतको केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्भ बैंक अगाडि आफ्नो निक्षेपको सुरक्षाको माग गर्दै नागरिकले दैनिकजस्तै नारा जुलुस गरिरहेका छन् ।

भारतको अर्थतन्त्रलाई बलियो टेवा दिंदै आएको अटो सेक्टरमा शुरुमा देखिएको मन्दी मुलुकको आर्थिक जीवन स्वस्थ राख्ने सबैजसो क्षेत्रमा देखा परिसकेको छ । घरजग्गा, कृषि क्षेत्र र घरेलु उद्योगसमेत आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेका छन् । टेक्सटायल उद्योगमा देखिएको संकटले बहुक्षेत्र प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारले मन्दीको प्रभाव कम गर्न पटक–पटक घोषणा गरेका आर्थिक सहायता र ब्याजदरको न्यूनीकरण प्रभावहीन बन्दै गएको छ ।

त्यहाँको औपचारिक क्षेत्रलाई मात्र समावेश गरिएको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले नै त्यहाँको आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतको मात्र रहेको जनाइसकेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रका कतिपय जानकारले यति ठूलो हिस्सा ओगटेको अनौपचारिक क्षेत्र समेत समावेश गरेर हेर्ने हो भने अहिले भारत शून्य प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिरहेको बताइरहेका छन् । 

हुन पनि भारतको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको पुष्टि हुने गरी हालै आईएमएफले जारी गरेको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुकमा भारतमा आर्थिक मन्दीको गम्भीर प्रभाव देखिन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उता, विश्व बैंकले त्यसपछि निकालेको साउथ एसिया इकोनोमिक फोकसको पछिल्लो संस्करणमा भारतको आर्थिक विकास दरको अनुमान घटाउँदै ६ प्रतिशत मात्र हुने जनाएको छ । जबकी सन् २०१८–०१९ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहेको थियो । 

विश्व बैंकले जारी गरेको यो लगातार दोस्रो प्रतिवेदन हो । जसमा लगातार दुई वर्ष भारतको अर्थतन्त्रमा गिरावट आएको जनाइएको छ । भारतमा सन् २०१७–०१८ मा ७.२ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि सन् २०१८–०१९ मा ६.९ रहेको थियो । अझ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी मुडिजले भारतको जीडीपी ग्रोथरेट ५.८ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान लगाएको छ । शुरुमा ६.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो। मुडिजले भारतीय अर्थव्यवस्थालाई यदि मन्दीको अवस्था जारी रहेमा सरकारको राज्यकोषमा समेत घाटा लाग्ने र ऋणको बोझ समेत बढ्ने भन्दै गम्भीर चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । 

अघिल्लो साता सार्वजनिक भएको ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा पनि भारतको हालत निकै कमजोर देखिएको छ । कुल ११७ देशको सूचीमा भारत १०२औं नम्बरमा छ । एसियाको तेस्रो र दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक यहींका अन्य मुलुकमा ठूलो संख्यामा मानिस भोकै  रहेको देखिएको छ ।

नेपालमा अस्वाभाविक उत्साह   

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिँदा नेपाल सरकारले विकास (पुँजीगत) खर्च साढे ४ प्रतिशत पनि पुर्याउन सकेको छैन । यसबीच पुँजीगत शीर्षकतर्फ १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटको ४.४१ प्रतिशत हो । अघिल्लो आवको यही अवधिको तुलनामा करिब ४ अर्बले न्यून हो । त्यो बेला ७.१९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो। 

मुलुक संघीयतामा गएपछि पुँजीगत खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म खर्चमा सुधारका संकेत देखिएका छैनन् । तथापि, मुलुकको खर्च गर्ने क्षमता बढेको दाबी भने अर्थमन्त्रीले गरिरहेका छन् । न त दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले असारे विकास खर्च नै गर्न सकेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र आयोजना प्रमुख जिम्मेवार रहेको बताउदै आएको छ । विकास खर्च न्यून हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न नसकिने तथ्यमा भने कत्तिको ध्यान दिइदैछ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ ।  तर, अर्थ मन्त्रालय भने केही विदेशी संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा भर पर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा नै रहेको रटान लगाइरहेका छन् । ती सर्वेक्षण कत्तिको तथ्यपरक छन् भन्ने खोजी भने कसैले गरेको देखिँंदैन । 

यस्तो अध्ययन किन पनि आवश्यक देखिएको छ भने जुन हिसाबले खर्च भइरहेको छ । जसरी गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दैछ र असारे विकासको प्रवृतिलाई राजनीतिक नेतृत्वले जोगाइरहेको छ, त्यसले नेपालको आर्थिक वृद्धि अनुमान गरिएझैँ हुनसक्ने आधार देखिंदैन ।
नेपाली अर्थतन्त्रको आकारमा यो वर्ष ७.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन्तोषजनक पनि मानेको छ । अघिल्लो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत थियो । 

उता हंगर इन्डेक्समा समेत नेपालले प्रगति नै गरेको देखिएको छ । तर, के आम नेपालीको जीवनस्तर सुधारको दिशामा छ त ? यदी सर्वसाधारणलाई यो प्रश्न सोध्ने हो भने कसैले पनि सकारात्मक जवाफ दिंदैनन् । उसोभए के केही मुट्ठीभर व्यापारीले गरेको आयलाई गणना गरेर निकालिएको आर्थिक वृिद्धको अंक हो, त्यो ?

यदी, वास्तबमै देशको आर्थिक स्थिति बलियो बन्दै गएको, मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्राले गति लिएको हो भने त्यो आम जनताले अनुभूत गर्न सक्नुपर्छ । धनी देशका गरिब जनता बन्ने खालको समृद्धि स्वीकार्य छैन । कतै नेपालको आर्थिक विकासलाई ध्वस्त पार्ने र निजीकरणको नाममा विदेशीले खोलिदिएका उद्योगसमेत कौडीको मूल्यमा बेच्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई विश्वका उत्कृष्ट अर्थमन्त्री भन्दै बेलायतमा पुरस्कार दिएजस्तै त होइन अहिलेको सकारात्मक आर्थिक सूचकको ढाडस ? यस्तो शंका किन नगर्ने ?   

त्यसैले, नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासको लागी चाल्ने हरेक कदमहरु अत्यन्त सोच विचार गरेर मात्र चाल्नु उचित हुन्छ । धेरै बलियो अर्थतन्त्र र त्यसका गतिला खम्बाहरु तयार गरिसकेका दुई छिमेकीलाई अत्याउँने गरी देखापरेको आर्थिक मन्दीले हामीलाई पनि गाँज्यो भने त्यसबाट निस्कन निकै गाह्रो पर्नेछ ।