काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहसचिव उमेश मैनाली र प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले रौतहट बम विस्फोट घटना र घाइतेका विषयमा आफूहरू जानकार नै नरहेको बताए पनि कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताब आलममाथि १२ वर्षअघि प्रहरीले नै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको खुलासा भएको छ।

२०६४ चैत २७ गते राति विस्फोटमा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा लगेर मारिएको कसुरसम्बन्धी प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आलमसहितका आरोपितमाथि सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय मागदाबी लिएर प्रहरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेको पाइएको हो । ‘बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा लगेर मारेको अभियोगमा मुलुकी ऐन २०२० को महल(१० ज्यानसम्बन्धी कसुरको दफा १३क अनुसार आलममाथि सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय गरिएको थियो, त्यसबेला प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर प्रतिवेदन तथ्य र प्रमाणभन्दा बाहिर गएर बनाइएको तर्क गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतसम्म नपुयाई अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दियो। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।