विश्व बैंकले सन् २००३ देखि हरेक वर्ष विश्व सबै देशबाट सूचना संकलन गरी व्यावसायिक वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने गरेको छ । जसलाई ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट’ भनिन्छ । 

सम्बद्ध मुलुकका उद्यमी, व्यवसायी, कानुनविद्, लेखाविद्, प्रशासकलगायत प्रत्यक्ष सरोकारवालासँगको प्रश्नावलीमार्फत सूचना संकलन गरी बैंकले प्रतिवेदन तयार गर्दछ । बैंकको पहिलो प्रतिवेदनमा १३३ राष्ट्र र  ६ वटा परिसूचक समावेस थिए । विश्व बैंकले ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ सम्बन्धी १७औं अंक ‘डुइङ बिजनेस २०२०’ प्रकाशन गरेको छ । जसले विश्वभरका सरकारलाई व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी दिगो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । 

‘डुइङ बिजनेस २०२०’ ले १९० राष्ट्रलाई समाबेस गरी व्यावसायिक वातावरणसम्बन्धी १२ विषयलाई मुख्य परिसूचकको रुपमा लिएको छ । यी मध्य १० वटा परिसूचकको आधारमा यो वर्षको डुइङ बिजनेश स्कोर पत्ता लगाइएको थियो ।

व्यवसाय गर्नको लागि विश्वका उत्कृष्ट मुलुक
डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन २०२० ले देखाए अनुसार  व्यवसायको वातावरण राम्रो भएको मुलुकमध्ये न्युजील्यान्ड ८६.८ अंकसहित प्रथम स्थानमा पर्छ । सिंगापुर ८६.२ स्थानसहित दोस्रो, हङकङ ८५.३ अंकसहित तेस्रो, डेनमार्क ८५.३ अंकसहित चौथो, दक्षिण कोरिया ८४ अंकसहित पाँचौं, अमेरिका ८४ अंकसहित छैठौं, जर्जिया ८३.७ अंकसहित सातौं, बेलायत ८३.५ अंकसहित आठौं, नर्वे ८२.६ अंकसहित नवौं र स्वीडेन ८२ अंकसहित १०औं स्थानमा परेका छन् ।

यी मुलुकमा विद्युतीय कारोबारको व्यापक प्रयोगसहितका अधिकांश साझा विशेषता रहेका छन । त्यसैगरी इज अफ डुइङ बिजनेसका उच्च २० अर्थतन्त्रमा अनलाइन व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया, विद्युतीय कर भुक्तानी र अनलाइनमार्फत नै सम्पत्ति दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेका छन् ।  

त्यसैगरी प्रतिवेदनले साउदी अरब, जोर्डन, टोगो, बहराइन, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, कुवेत, चीन, भारत र नाइजेरिया जस्ता १० मुलुकलाई व्यवसाय गर्नको सबैभन्दा बढी सुधार भएका मुलुकको सूचीमा समावेस गरेको छ । डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनको १७औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा १७८ देशले व्यवसाय शुरु गर्ने र प्रवेशको लागि अवरोध घटाउने वा अन्त्य गर्ने क्षेत्रमा ७२२ वटा सुधारहरु गरिसकेका छन् ।

यी सुधारका बाबजुत पनि विकसित र विकासोन्मुख देशमा डुइङ बिजनेस सूचकहरुमा उल्लेख्य भिन्नता देखिएको छ । नेपालको छिमेकी राष्ट्र चीन ३१औं स्थानमा परेको छ । दुई वर्षसम्म लगातार प्रगति गर्ने उच्च १० वटा मुलुकको सूचीमा चीन पनि रहेको छ ।

सार्क राष्ट्रको अवस्था
डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन २०२० अनुसार सार्क राष्ट्रमा भारत सबैभन्दा अग्रणी स्थानमा रहेको छ भने अफ्गानिस्तान सबैभन्दा पछाडि रहेको छ । भारतले कारोबारमा लाग्ने समय, लागत एवं आवश्यक कागजात कम गरी सीमापार कारोबारमा  व्यापक सुधार गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ७१ अंकसहित भारत ६३औं स्थानमा रहेको छ भने अफगानिस्तान ४४.१ अंकसहित १७३औं स्थानमा रहेको छ ।  ६६ अंकसहित ८९औं स्थानमा रहेको भुटान सार्क राष्ट्रमा भारतपछि  दोस्रो स्थानमा छ । नेपाल सार्कमा तेस्रो स्थानमा छ । त्यसपछि क्रमशः श्रीलंका ९९औं स्थान, पाकिस्तान १०८औं स्थान, माल्दिभ्स १४७औं स्थान र बंगलादेश १६८औं स्थानमा रहेका छन् । 

नेपाल सन्दर्भ
डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन २०२० अनुसार नेपालले कुल ६३.२ अंक प्राप्त गरी ९४औं स्थानमा परेको छ । गत वर्ष डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन २०१९ अनुसार नेपालको कुल अंक ५९.६ सहित ११०औं स्थानमा परेको थियो । डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन २०१८को १०५औं स्थानबाट एकैचोटी ११०औं स्थानमा झर्दा व्यावसायिक वातावरण झ्न बिग्रदै गएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो । विश्व बैंकको उक्त प्रतिवदेनमाथि नेपालले आपत्ति जनाउँदै पुनर्विचार गर्न गरेको थियो । तथापि, विश्व बैंकले कुनै पुनर्विचार गरेन । यसपटक भने नेपालले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गरेको छ । 

११०औं स्थानबाट १६ स्थान फड्को मार्दै ९४औं स्थानमा पर्नु भनेको नेपालको लागि ठूलो सफलता हो । अब नेपालमा व्यावसायिक वातावरणमा व्यापक सुधार भएको छ र स्वदेशी एवं विदेशी उत्पादकलाई आकर्षित गराएको छ भन्ने दरिलो प्रमाण हो यो ।  
इज अफ डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा सन् २००८ देखि हालसम्मको नेपालको अवस्था

विश्व बैंकले मापन गरेका १० वटा सूचकमध्ये निर्माण अनुमति प्रक्रिृया, विद्युत् उपलब्धता, कर्जा उपलब्धता, सीमापार कारोबार र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जस्ता ५ वटा सूचकमा सुधार गरी गत वर्षभन्दा धेरै अंक प्राप्त गरेको हो । नेपालले सबैभन्दा बढी सुधार कर्जाको उपलब्धतामा गरेको छ । यसमा नेपाल ७५ अंकसहित ३७औं स्थानमा रहन सफल भएको छ । साखः सूचना केन्द्रको प्यारामिटरमा विस्तार एवं कार्यकुशलतामा भएको बृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्दा लाग्ने समय र लागतलाई कम गरी नेपाललाई माथि  लैजान सहयोग गरेको छ ।

वित्तीय संस्थाहरुले वर्षभरीमा २००० नयांँ शाखा खोलेका र कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये वाणिज्य बैंकहरु ७३९ स्थानीय तहमा पुगेकाले बैंक सूचनाको प्रवाह व्यापकरुपमा बढ्न सकेको हो ।  त्यसैगरी सीमापार व्यापारमा पनि नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । वीरगन्जमा एकीकृत चेक पोष्टको स्थापना गरी आयात र निर्यातमा लाग्ने समय र लागत घटाएको छ । व्यवसाय शुरु गर्ने वातावरण, सम्पत्तिको दर्ता र कर भुक्तानी जस्ता ३ वटा सूचकमा नेपालको स्थान खस्किएको छ । कर बुझाउने वातावरणमा गत वर्ष ५२.७ अंक प्राप्त गरेको नेपालले यो वर्ष जम्मा ४७.१ प्रतिशत अंक हासिल गरेको छ । 

१९० राष्ट्रमध्ये १७५औं स्थानमा परी धेरै नै कमजोर रुपमा देखा परेको छ । व्यवसाय शुरु गर्ने वातावरणमा १३५औं स्थान र सम्पत्तिको दर्तासम्बन्धी सूचकमा ९७औं स्थानमा परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अल्पमतमा परेका लगानीकर्ताको संरक्षण गर्ने र व्यवसाय टाट पल्टिएपछि समस्या गर्नेमा नेपालको प्रगती स्थीर रहेको छ । 

डुइङ विजनेस इन्डेक्सका सूचकमा नेपालले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ र स्थान

चुनौती र सुधारका उपाय
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले नेपालमा अझै पनि व्यावसायिक वातावरणमा केही मुलभूत चुनौती रहेको देखाएको छ । नेपालमा व्यवसाय शुरुवात गर्ने प्रक्रिया निकै नै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । औसतमा व्यवसाय शुरुवाती प्रक्रिया सम्पन्न गर्न २२.५ दिन र प्रतिव्यक्ति आयको २०.२ प्रतिशत लागत लाग्दछ । जबकी त्यसको लागि ओइसीडी राष्ट्रमा ९ दिन र प्रतिव्यक्ति आयको ३ प्रतिशत लागत लाग्दछ । त्यसैगरी सम्पत्ति दर्ता र कर भुक्तानी प्रक्रियामा अत्यन्त धेरै झन्झट र धेरै समय एवम् उच्च लागत लाग्ने अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन ।

यी बाहेक अल्पसङ्ख्यक लगानीकर्ताहरुको संरक्षण र कम्पनी आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएपछि त्यसको समाधान गर्ने क्षेत्र पनि चुनौतीकै रुपमा देखिएका छन्  । विश्व बैंकको सूचकमा नपरेका तर व्यावसायिक वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षेत्र (वैदेशिक लगानी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, अब्यक्त लागत, बजारको आकार, शान्ति शुरक्षा र भौतिक पूर्वाधार) जस्ता विषय पनि नेपालको अगाडि प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखा परिरहेका छन् ।

नेपालले  व्यावसायिक वातावरणमा व्यापक सुधार गरी १६ स्थानमाथि उक्लेको भएता पनि व्यावसायिक वातावरण धेरै सुधार गर्ने विश्वका प्रमुख २०  मुलुकको सूचीमा पर्न सकेको छैन । त्यसैले किन धेरै सुधार गर्ने राष्ट्रको सूचीमा पर्न सकिएन भनेर समीक्षा गरी आगामी वर्ष सो सूचीमा पर्न नेपालले विशेष सुधारका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । खासगरी नेपालले व्यवसाय शुरुवात गर्ने, सम्पत्ति दर्ता गर्ने र कर भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा ठोस सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा तीव्र सुधार, बैंकिङ पहुँंचमा वृद्धि, विद्युत् आपूर्ति र विद्युतीय कारोबारमा फड्को मारिरहेको नेपाल आगामी वर्ष अझ धेरै स्थानमाथि उक्लिन सक्ने दरिलो सम्भावना देखिएको छ । 

आगामी वर्षमा स्वदेशी एवं विदेशी व्यवसाय थप आकर्षित भइ विदेशी पुँंजी र नयांँ प्रविधि भित्रिने वातावरण तयार हुंदै जाने छ । तसर्थ, सरकारले यो सुधारलाई निरन्तरता र अझ गति दिनु आवश्यक छ ।

(लेखकः नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयमा वरिष्ठ प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत छन्)