काठमाडौं।  विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तो सवारीसाधन सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म न कुनै नीति न अवधारणा नै बनेको छ ।

गत असारदेखि बस खरिद प्रक्रियामै अन्योल छ । नेपाल विद्यत प्राधिकरणले झन्डै एक वर्ष अघिदेखि नै चार्जिङ स्टेसन बनाउने भने पनि कामको थालनी गरेको छैन । कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेका विद्युतीय बसले पनि चार्जिङको समस्या झेलिरहेका छन् । सम्बन्धित निकायले अहिलेसम्म सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी नीति नै ल्याएको छैन । चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनको अवधारणा नै निर्माण भएको छैन । जसका कारण कम्पनीले बनाएका चार्जिङ स्टेसन पनि सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् ।

सरकारले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनका लागि स्वीकृति नदिएको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए। अध्यक्ष थापाले भने, सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन दिन त खोजिरहेको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिंदैन, अहिलेसम्म सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी नीति नै छैन, चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनको कुनै अवधारणा नै छैन, डिजेलबाट चल्ने र विद्युत्बाट चल्नेलाई करलगायतको सुविधा एउटै छ कुनै सुविधा दिएको छैन । 

व्यवसायीले यातायात मन्त्रालयलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि नीति र अवधारणा नल्याएको उनीहरूको गुनासो छ । डिजेलबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनलाई सरकारले ९५ प्रतिशत कर छुट दिन्छ तर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने सरकारले केही मात्रामा भए पनि सुविधा दिनुपर्ने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।