काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथिको पदीय मर्यादा विपरीत अनियमितताको आरोपमा सरकारको छानविनको निर्देशनका बारेमा राष्ट्र बैंकको आइतवार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले औपचारिक निर्णय लिन सकेन । 

सो विषयले बैठकमा प्रवेश पाए पनि सामान्य छलफल मात्र भएका राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ। श्रेष्ठमाथि लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतमा परेको मद्दामा एनसेलको हितमा काम गरेको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको लगायत आरोपमा छानविन गर्न सरकारले राष्ट बैंक सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको हो।

आइतवारको बैठकले छानविन समिति गठन गर्ने बताइए पनि श्रेष्ठमाथिको आरोपका बारेमा अनौपचारिक छलफल मात्र भएको राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले बताए । उनका अनुसार यस विषयमा औपचारिक छलफल गर्न सोमवार बिहान सञ्चालक समितिको बैठक पुनः बोलाइएको छ, जसले यसबारेमा ठोस निर्णय लिनेछ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।