काठमाडौं । सांसदहरूले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बजेटमा खुद्रे आयोजना समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। अधिकांश सांसदले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित खुद्रे आयोजना सिफारिस गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।

मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि विकास निर्माणका लागि सांसद केन्द्रमै निर्भर छन्। संविधानमा विकासका काम तीनै तहका सरकारले गर्ने उल्लेख छ। संविधानको अनुसूची २० मा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्ने उल्लेख छ। अनुसूची ६ को १२ मा प्रदेशले लोकमार्गको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै अनुसूची ८ को १९ मा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडक स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले साना आयोजनाका लागि सांसद केन्द्रकै भर पर्न नहुने बताए। ‘सांसदको अधिकार र कर्तव्य छुट्टै छ। सानो स्थानीय र मध्यम आयोजना प्रदेश सरकार मातहत रहन्छ’, आचार्यले भने, ‘साना आयोजना केन्द्रीय सरकारले सम्पन्न गर्ने होइन। यस्तो कार्यले संघीयता कमजोर बनाउँछ।’

केन्द्रले अधिकार नदिँदा कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भएको गुनासो स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको छ। स्थानीय तहबाट सम्पन्न हुनसक्ने आयोजना माग्नुका साटो कर्मचारी र अधिकार माग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। कर्मचारी र अधिकार अभावले धेरै स्थानीय तह र प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। संघीयता बलियो र दीर्घकालीन बनाउन सांसद साना आयोजनाका लागि केन्द्रको भर पर्न नहुने उनी बताउँछन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।