काठमाडौं । राजस्व बोर्ड गठनबारे अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबीच मतान्तर रहँदा बोर्ड गठनको प्रक्रिया लम्बिने संकेत देखिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले विकास समिति ऐनमार्फत बोर्ड स्थापनाको मस्यौदा पठाएपछि कानून मन्त्रालयले त्यसमा असहमति जनाएको छ। राजस्व बोर्ड अस्थायी प्रकृतिको बनाउन खोजेको भन्दै कानून मन्त्रालयले विकास समिति ऐनमार्फत बनाइनुको औचित्य पुष्टि गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको थियो । 

त्यसैकारण दशैंअघि कानून मन्त्रालयमा पुगेको राजस्व बोर्ड गठनसम्बन्धी मस्यौदाले अहिलेसम्म अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। कानून मन्त्रालयले बोर्ड गठनको मस्यौदाबारे अन्तिम निर्णय नदिँदा अर्थ मन्त्रालय भने बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नबाट कानून मन्त्रालयले रोक्न नमिल्ने बताउँछ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।