काठमाडौं । नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण शिलान्यास भएको दुई साता बितिसके पनि मुआब्जाबारे टुंगो नलाग्दा निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छैन। 

यो सुरुङमार्गको धादिङतर्फ १०९ रोपनीमध्ये ४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । ४४ मध्ये झन्डै २६ रोपनी ‘श्री ५ को वायु गुठी’ को नाममा जग्गा छ । 

स्थानीयले जग्गाको उपयोग गर्दै आएकाले यसमा पनि शतप्रतिशत मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । शतप्रतिशत मुआब्जा निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दिने नदिने विषयको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छैन । 

‘गुठी नियमअनुसार उनीहरूले एकतिहाइ मात्रै क्षतिपूर्ति पाउँछन्,’ आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले भने, ‘त्यो नियमभन्दा बाहिरको विषयको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै गर्न सक्छ । निर्णय भएको छैन ।’ सुरुङमार्गको निर्माण कार्य धादिङतर्फबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। मुआब्जाको समस्या समाधान नहुँदा यो खण्डबाट समयमै काम हनेमा शंका उब्जिएको छ । 

काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा शतप्रतिशत मुआब्जा दिएका कारण त्यहीअनुसार यो सुरुङमार्ग क्षेत्रका प्रभावितले पनि माग गर्दै आएका छन्। नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले मुआब्जाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । 

मन्त्रालयले गठीको जग्गा भएकाले रायका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाएको थियो। उक्त मन्त्रालयले नियमअनुसार गर्न भनेपछि समस्या सुल्झन । गुठीको नियमअनुसार शतप्रतिशत मुआब्जा दिन मिल्दैन । आयोजना प्रमुख खरेलका अनुसार नियमले एक तिहाइ मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ। 

गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाका अनुसार गठी संस्थान ऐन २०३३ मा गुठी अधीनस्त जग्गा भनेको मोही लागेको जग्गा हो । जसमा एक तिहाइ मोहीले र दुई तिहाइ गुठीले पाउने व्यवस्था छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।