सरकारले केही समयअघि नयाँ युगको शुरुवात भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको शुरुवात गरेको थियो । यसअघि सरकारी स्वामित्वमा नै रहेका दुई वटा कोष हुँदा हुँदै नयाँ कोषको स्थापना भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापनापछि रोजगारीमा रहेको तर श्रमअनुसारको पारिश्रमिक नपाएको र योदानमा आधारित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको अर्थात सञ्चयकर्ता बन्न नसकेको ठूलो संख्या आबद्ध हुने अपेक्षा थियो । जसबाट सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा नयाँ पाइला चाल्ने प्रयास सरकारले गरेको थियो । कोष सञ्चालनमा आइसकेको स्थितिमा लक्ष्यअनुसार रोजगारदाता र योगदानकर्ता आबद्ध भए की भएनन्, कोषका नयाँ कार्यक्रम र योजना के छन् भन्नेलगायतका विषयमा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीसँग आर्थिकन्युज डटकमले गरेको कुराकानीः

सरकारी स्वामित्व भएका अन्य सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कोष हुँदाहुँदै यो कोषको आवश्यकता किन पर्यो ? 
यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष हो । झट् हेर्दा उस्तै प्रकृतिको कोष स्थापना हुनुको पछाडि रोजगारीमा रहेका श्रमिक, मजदूर र कर्मचारीले आयआर्जनको निश्चित अंश कट्टा गरी सञ्चित गरेपश्चात रोजगारीमा रहेको सन्दर्भमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य सुरक्षा र मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना अन्य  अशक्ततामा सहायता दिने । अहिले कमाएको कमाइ कोषमा जम्मा गरिसकेपछि कमाउन छोडेको अवस्थामा यसले आयलाई निरन्तरता दिन्छ । 

अन्य कोष जस्तै नागरिक लगानी कोषको कुरा गर्दा बचत  गर्ने बानी बसाल्ने र पुँजी बजारमा प्रवेश गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा रहेको छ । सरकारी कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई प्राप्त भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष निजी तथा संगठित क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छ । 

यो शुरूवाती अवस्थामा निजी एवम् संगठित क्षेत्रबाट योगदान रकम संकलन गर्ने र  सुरक्षा योजनाअनुसार त्यस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने हो । यो नेपालमा मात्रै नभएर विश्वव्यापीरुपमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारण लामो समयदेखि प्रचलनमा आएको देखिन्छ । 

कतिपय कोषमा पैसा जम्मा गरेको छोटो समयपछि निकालेर आफ्नो प्रयोग गर्न सक्ने गरी खुल्ला छन् । तर, यसले विशेषगरी बुढेसकालमा परिवारभित्र र समाजमा आयस्रोत भएको व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई ख्याल गर्दै  कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यो योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकम लगानी गरेर आएको फाइदासमेत उनीहरूलाई नै दिने गरी सञ्चालनमा आएको छ ।
 
सामाजिक सुरक्षा कोष शुरू गर्दा देश अब नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो भन्ने खालको नारा आएको थियो । नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गर्यो भनेर कसरी भन्न मिल्छ ? 
बास्तवमा भन्नुपर्दा यो ढिलो भयो । बुढेसकालमा आफ्नो कमाइको निरन्तरताको अनुभूति गर्ने हुँदा त्यो दिनलाई परिकल्पना गरेर हेर्दा  पेन्सन खाने स्थिति सिर्जना  हुन्छ । अर्को कुरा काम गर्दै गर्दा परिवारमा कमाउनेको मृत्यु भएको अवस्थामा आश्रित परिवारले पाउने कुरा पनि यसको आकर्षणको पाटो हो । 

कार्यालयको कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटनाको सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले व्यर्होछ । त्यो भन्दा बाहिरको कुरामा बढीमा ७ लाखसम्म कोषले प्रिमियम गर्ने हो । दुर्घटनापछि अशक्त भई आजीवन काममा फर्किन नसक्ने भएमा त्यथिबेला कोषमा कति जम्मा गर्नु भएको छ भन्ने हुँदैन ।

योगदानमा आधारित सुरक्षा कोषमा परिवारले पाउन सक्ने फाइदा के–के हुन् ?
यसमा चारवटा स्किम छन् । पहिलो औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा हो । यसले दिने फइदा योगदानकर्ता र योगदानकर्ताको परिवारलाई हुन्छ । 

कार्यालयको कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटनाको सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले व्यर्होछ । त्यो भन्दा बाहिरको कुरामा बढीमा ७ लाखसम्म कोषले प्रिमियम गर्ने हो । दुर्घटनापछि अशक्त भई आजीवन काममा फर्किन नसक्ने भएमा त्यथिबेला कोषमा कति जम्मा गर्नु भएको छ भन्ने हुँदैन । अशक्त हुने बखतमा अन्तिम आधारभुत तलब कति थियो त्यसको ६० प्रतिशतले आजीवन पेन्सनको रूपमा  प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

मृत्यु भयो भने योगदानकर्ताको आश्रित परिवारले अन्तिम दाहसंस्कारमार्फत एकमुष्ट रकम पाउनेछन् । बालबच्चा २१ वर्ष नपुग्दासम्म एक जनाले ४० प्रतिशत, एकभन्दा बढी बच्चा छन् भने आधारभूत तलबको ६० प्रतिशतका दरले शैक्षिक बृत्ति हरेक महिना दिने व्यवस्था छ । आश्रित जम्मा गरेको रकम आश्रितले नै फिर्ता पाउने हो । योगदानकर्ता विवाहित छैन भने बुबा आमाले पनि त्यस्तो सुविधा पाउनु हुन्छ । 

परिवार अन्य क्षेत्रको जाखिम सबै अहिले बीमा कम्पनीलाई दिने गरिन्छ । तर, हामी चाहिँ कोष खोलेर कोषलाई जोखिम वेहोर्न भन्दै छौं । बीमा कम्पनी र सुरक्षा कोषले दिने सुविधामा के फरक छ ? 
इन्स्योरेन्सका चारवटा स्किममध्ये पहिलोमा रिइन्स्योरेन्स पनि गर्न सकिन्छ । प्रिमियमले कभर गर्नेमा सेयरिङ गर्ने पनि हुन्छ  । ७० वर्षदेखि माथिको स्वास्थ्य बीमा गरिरहेको छ । ६० वर्षसम्म कोषको प्रिमियमबाट दिने ७० वर्षपछि राज्यले गर्ने भएको छ । एउटा स्किममा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र इन्स्योरेन्ससित पनि गर्न सक्ने हुन्छ । क्षतिपूर्ति कुनै पनि निजी कम्पनिले गर्न सक्दैन । 

असीमित दायित्व कोषलाई हुन्छ । कोषभित्र जुन स्किमको लागि बजेट अथवा योगदान गरेको छ भने अर्को स्किमको पैसा ल्याएर त्यसमा प्रयोग गर्न पाइदैन । तेस्रो र चौथो स्किमको लागि रि–इन्स्योरेन्स तयार हुन्छ । कोष आफैं र राज्यले व्यवस्थापन गर्ने विषय देखिन्छ । 

विभिन्न कानुन कार्यान्वयनमा आउन बाँकी रहेजस्तै श्रम ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउन बाँकी नै छ, श्रम ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा कोषमा केही असर गरेको छैन ?
पक्कै पनि छ किनभने सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको नयाँ होइन । सञ्चय कोष उपदान पनि धेरैको चाहाना बीचमा झिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । साथै श्रम ऐनमा जुन व्यवस्था गरियो यो तिनै पक्ष रोजगारदाताका प्रतिनिधि, योगदानदाता श्रमिकका प्रतिनिधिमा काम गर्नु भएको छ । उहाँहरू र सरकारको लामो प्रयासपछि श्रम ऐन आएको देखिन्छ । ऐनले जुन आभारभूत कुरा परिकल्पना गरेको छ त्यो स्तरमा आउनुपर्ने देखिन्छ । शुरूको अवस्था भएकाले म्यानेज गर्न नसकेको देखिन्छ । 

यस अगाडि भएकालाई के गर्ने, अवकाश कोषमा पैसा जम्मा गरेकालाई के गर्ने आधारभूतमा नआएकोलाई कोषमा इस्यु देखिन सक्छ । अर्को चाहिँ कोषले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम न्यूनतम् मापदण्डको हो । यससँगसँगै हाई तलब पनि छ । यहाँको भन्दा धेरै फाइदा पनि छ ।  करको कुरा पनि होला यी कुराले यसलाई असर गरेको हुन सक्छ । एक लाख रोजगारकर्ता सूचीकृत भइसक्नु भएको छ ।  जसले न्यूनतमभन्दा कम तलब दिनुभएको छ । उहाँ पनि ढिलो चाँडो त्यो लेभलमा आउनै पर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको फन्ड व्यवस्थापनको कार्यविधि आइसक्यो कि आउने क्रममा छ ?
लगानीका क्षेत्रको बारेमा ऐनले प्रष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरुले जुन–जुन क्षेत्रमा लगानी गर्छ । यसले ती सबै क्षेत्रलाई समेट्छ, अतिरिक्त चाहिँ यसले मुद्दतिमा पनि लगानी गर्न सक्छ । व्यावसायिक भवन बनाएर भाडामा पनि दिन सक्छ साथै यसले योगदानकर्तालाई दिने कर्जाको पनि व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यविधि कोषको बोर्डले पास गरेर मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतको लागि पठाइसकेकोको अवस्था छ । कर्जा लगानीको सन्दर्भमा आफ्नै महाशाखाअन्तर्गत सर्वेक्षण पनि गरिसकेको छ । 

कोषको व्यवस्थापनमा के–के काम हुँदै छन् ?
ठूला परियोजनामा कोष मात्रै होइन बैंकहरु पनि एक्लै जादैनन् । ठूला परियोजनामा बैकहरुसित कोषले लगानी गर्दै जानेछ ।  हरेक तीन वर्षमा कोषको मूल्यांकन अनिवार्य छ । योगदानकर्तालाई कति प्रतिफल दिने भन्ने मूल्याङकनको आवश्यकता पर्छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआउने कम्पनीलाई के कारबाही हुन्छ ? 
ऐनमा कोषको आज्ञा पालना गरेन भने ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने सक्ने भन्ने देखिन्छ । यो नयाँ भएका कारणले पछि थपिएको संस्था धेरैभन्दा धेरै यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।

हाम्रो फोकस भनेको शिक्षित गराउने हो । यसको स्किमको बारेमा बुझाउने यसका जानकारी विभिन्न च्यानलबाट योगदानकर्तासम्म पुर्याउने गरी अगाडि बढ्छ । कोषले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्छ । 

योगदानकर्ता यसमा आएपछि कम्पनी सञ्चालकलाई चाहिँ  के हुन्छ ? 
योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध भएपछि दक्ष जनशक्ति पलायन हुँदैन, कर्मचारीको ओहोर दोहोर गर्ने क्रम घट्छ, कम्पनीमा स्थिर जनशक्ति हुन्छ । समस्या आइपर्दा कम्पनीलाई मात्रै दायित्व पर्दैन । 

कोषमा आबद्ध भएपद्धि कर्मचारीको मनोवल बढ्ने भएकाले  कम्पनीको उत्पादन बढ्छ । 

उद्योगको तथ्यांकमा सरकारी निकायकै तथ्यांक मिल्दैन अनि कोषले कति संस्था कोषमा आए र कति आउन बाँकी छन् भन्ने तथ्यांक कसरी संकलन गर्दैछ ?
ठूला रोजगारदातालाई हेर्दा २–३ सयको हाराहारीमा छ । मझौला रोजगारदाताको पनि हामीले सूची लिएका छौ । त्यो एक हजारको हाराहारीमा छ । साना  रोजगारदाता ९ लाखभन्दा बढी छन् । सानो व्यवसाय गरेर बस्नुभएकाहरु यसमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्न ।