काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला लिन प्यान नचाहिने भएको छ। दैनिक मजदुरी गर्ने र पटके प्रकृतिको काम गर्ने कामदारलाई एक पटकमा तीन हजार रुपैयाँभन्दा कमको भुक्तानीमा प्यान नम्बर लिनु नपर्ने भएको हो। 

चालु आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारले तलब भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य बनाएपछि व्यवसायी आन्दोलित थिए। बिनापूर्वाधार सरकारले नियम बनाएको व्यवसायीको गुनासो छ। त्यसपछि समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो। 

उक्त कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहमति दिएको हो। सरकारले साउन १ गतेदेखि कर्मचारी तथा कामदारलाई स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दर्ता गर्न अनिवार्य गरेको व्यवस्था थियो। 

भीसीटीएस, प्यान र भ्याटबारे छलफल गर्न सरकार र व्यवसायी सम्मिलित समिति बन्यो। अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा निजी क्षेत्रबाट २ जना, सरकारी २ जना र एक जना विज्ञ रहने गरी कार्यदल बनाउने सहमति भएको थियो। 

व्यवसायीले भने सरकारले समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने गरी लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग राखेका थिए। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित छ ।