काठमाडौं । तीनवटै तहका सरकारलाई अब प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्व वापतको रोयल्टी पाउने बाटो खुलेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको रोयल्टी बाँडफाँडसम्बन्धी कार्याविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै तीनवटै सरकारलाई रोयल्टीको हिस्सा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको हो। 

आयोगले बाँडफाँटको सूत्रसहितको कार्यविधि अनुमोदनका लागि गत आर्थिक वर्षमै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, आयोगले तयार पारेको सूत्रसहितको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नहुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्वको हिस्सा पाउन सकेका थिएनन् ।

‘हामीले सिफारिस गरेर पठाएका थियौं, मन्त्रिपरिषद्बाट पनि स्वीकृत भएको छ, अब यो यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयनमा जान्छ,’ आयोगका प्रवक्ता किशोरजंग कार्कीले भने। गतसाता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हने प्राकतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको आधार, सीमा, मार्गदर्शन, विधि र हिस्सा निर्धारण गरिएको कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै रोयल्टी बाँडफाँटको बाटो खुलेको आयोगले जनाएको छ। 

आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार संघले ५० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय सरकारले २५/२५ प्रतिशत रोयल्टी पाउने छन्। यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।

रोयल्टी प्राप्त गर्ने शीर्षक आधार सीमा

पर्वतारोहणः
१. भौगोलिक अवस्थितिः ४० प्रतिशत (हिमाल रहेको स्थानीय तहमा ६० आसपासको क्षेत्रमा ४०) 
२. आधार शिविर रहेको स्थानीय तहः १० प्रतिशत (हिमाल रहेको स्थानीय तहमा ६० आसपासको क्षेत्रमा ४०) 
३. प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल २५ प्रतिशत 
४. प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्याः २५ प्रतिशत (हिमाल रहेको स्थानीय तहमा ६० आसपासको क्षेत्रमा ४०) 
 

विद्युत 
१.भौगोलिक अवस्थितिः ५० प्रतिशत 
२. प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रफलः २५ प्रतिशत 
३. प्रभावित स्थानीय तहको जनसंख्याः २५ प्रतिशत क, ख र ग मध्ये विद्युत्का संरचना रहेको स्थानीय तहः ५० प्रतिशत, परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहः ३० प्रतिशत र परियोजनास्थल वरपरको तल्ला र उपल्लो तटीय स्थानीय तहः २० प्रतिशत 

वनको रोयल्टी 
१. राष्ट्रिय वनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी 
अ.वन रहेको स्थानीय तहः २० प्रतिशत 
आ. स्थानीय तहमा रहेको वनको क्षेत्रफलस् ४० प्रतिशत 
इ.वन रहेको स्थानीय तहको जनसंख्यास् ३० प्रतिशत 
ई. वनमा आश्रित जनसंख्याः १० प्रतिशत 
उ. वनको संरक्षण र दीगो व्यवस्थापनमा सहभागिताः १० प्रतिशत 

खानी तथा खनिज 
१. भोगोलिक अवस्थितिः ५० प्रतिशत (खानी उत्खनन् क्षेत्र भएको स्थानीय तहः ६० प्रतिशत र खानी उत्खनन्का लागि अनुमति दिइएको क्षेत्रः ४० प्रतिशत) 
२. अनुमति क्षेत्रभित्रको प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफलः ३० प्रतिशत 
३. अनुमति क्षेत्रभित्रको प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्याः २० प्रतिशत