काठमाडौं । बि.एण्ड.सि मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले अनशनरत डा. गोविन्द केसीले अघि सारेका अहिलेका मागहरु कुनैपनि जायज नभएको जिकिर गरेका छन् । यसअघि केसीले अघि सारेका सबै माग पूरा भैसकेको उनको दाबी छ ।

उनले भने,‘पूर्व मेची अञ्चलमा एउटा पनि मेडिकल कलेज थिएन् । मैले खोलें । २९ लाख मेचीवासीहरुको हितको लागि मैले कलेज खोलेको हुँ । कोशीमा तीन वटा मेडिकल कलेज छन् । बाग्मतीमा मात्रै दश वटा छन् । सुलभ स्वास्थ्य पाउनु मेचीवासीको अधिकार होईन् ?  डा. केसीका माग डिनबाट सुरु भएको हो । शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि बनिसक्यो । उहाँका सबै माग पूरा भएका छन् । मेरो पीडा कसले बुझ्ने ?’

उनले निजी मेडिकल कलेजले कसले के कति शुल्क लिएका छन् ? त्यसको अनुगमन होस भन्ने पक्षमा आफू पनि भएको सुनाए । उनले भने,‘लगानीको आधारमा शुल्क लिएका छन् ।’ उनले आफूलाई सरकारले २०६८ साल माघ २४ गते आशयपत्र दिएको पनि सुनाए । तर, आज ८ वर्ष बितिसक्दापनि अनुमति नदिएको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘मैले मेडिकल कलेज पर्खिएर बसेको आज यत्तिका वर्ष भैसक्यो । मेरो पीडा कसले बुझ्ने ?’

प्रसाईले गत वर्षमात्रै आफूले राज्यलाई १७ करोड कर तिरेको सुनाए । त्यतिमात्रै नभएर उनले करिब एक हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको पनि बताए । उनले भने,‘म सुरेन्द्र भण्डारीजीलाई भन्छु खोई त मेरो लागि तपाईहरुले बोल्नुभएको हो ? तपाईहरुको पनि त दायित्व भन्ने कुरा होला नि । मैले के सबैभन्दा राम्रो क्यान्सर अस्पताल बनाएको छु, यो बनाउनु के अपराध हो त ?’

उनले अनशनरत डा. केसीका कुन माग राम्रा छन्? भन्दै देखाउन चूनौति दिए । उनले भने,‘म माफिया होईन, गोविन्द केसीलाई अनशन बस्न धलगाउनेहरु माफिया हुन् । हामीले त डा. केसीलाई साथ दिएकै हो नि । उहाँले सुदुर पुर्व जान भन्नुभयो, मैले बि.एण्ड.सी. खोलें ।’ उनले आफूमाथि उल्टै अन्याय र अत्याचार भएको आरोप लगाए । उनले देशमा सबैभन्दा राम्रो हस्पिटल र मेडिकल कलेजपनि आफ्नै भएको दाबी गरे । नेपालको सबै पैसा पढाईको नाममा बाहिर गएको पनि उनको आरोप छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले बढि शुल्क लिने निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको मितिभित्रै बढि शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

मंगलबार साक्षात्कारमा बोल्दै प्रवक्ता शर्माले मन्त्रालयले मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुसँग लिएको बढी रकम फिर्ता वा समायोजन गर्नेसम्बन्धी सूचनासमेत प्रकाशित गरेको सुनाए । तोकिएकोभन्दा बढि रकम विद्यार्थीहरुसँग लिएको भए सुचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुसँग लिएको बढी रकम फिर्ता वा समायोजन गर्न गराउन आग्रह गरिएको उनले जनाए । 

त्यतिमात्रै नभएर आफूहरुले दिएको समयावधिभित्र निजी मेडिकल कलेजहरुले बढी रकम फिर्ता नगरे विद्यार्थीहरुले आफ्नो प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिनसमेत आग्रह गरिएको उनले सुनाए अनशनरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीका मागहरु आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट पारे । 

प्रवक्ता शर्माले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सबैले काम गर्न दिनुपर्ने धारणा समेत राखे । उनले सबै विज्ञहरु राखेर वैज्ञानिक शूल्क निर्धारण गरिनुपर्ने पनि बताए । त्यस्तै, उनले अनशनरत डा. केसीसँग वार्ता गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने सवालमा आफू सम्बन्धित व्यक्ति नभएको भन्दै उक्त प्रश्नबाट पन्छिए । 

नेपालका लागि नेपाली अभियानका संयोजक तथा बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले डा. गोविन्द केसीले राखेका सबै माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने,‘डा. केसी अनशन बस्नुभएको आज आठौं दिन हो । उहाँले उठाउनु भएका सबै माग जायज छन् । सरकारले विलम्ब नगरी सबै माग पूरा गर्नुपर्छ ।’

सरकारले केसीले उठाएका माग पूरा गर्दै छिटो समाधान गर्नुपर्ने भण्डारीको भनाई छ । उनले भने,‘सरकारले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्दा यसले सरकार, नागरिक र सरोकारवालाको हित हुन्छ ।’ भण्डारीले निजी मेडिकल कलेजहरु पनि नाफामुखी बन्न नहुनेतर्फ ध्यानाकार्षण गराए । ‘निजी मेडिकल कलेजहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।’–उनले थपे । 

निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढि शुल्क लिनु निन्दनीय भएको पनि उनको टिप्पणी छ । डा. केसीले राखेका मागहरुमध्ये एउटामात्रै माग पूरा गरेर नहुने भन्दै उनले सबै माग पूरा गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । सरकारले डा. केसीसँग अविलम्ब वार्ता टोली बनाएर वार्ता तथा सम्वाद गर्नुपर्ने पनि उनको आग्रह छ ।