काठमाडौं । हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) ले चुरे क्षेत्रको विनाश रोक्ने र प्रभावित स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालले पेस गरेको साढे ४ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । 

यसमा सरकारले ९१ करोड २० लाख थप गरी कार्यक्रम अधि बढाउनेछ। राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले गत वर्ष सरकारमार्फत बुझाएको उक्त प्रस्ताव दक्षिण कोरियामा जारी जीसीएफको २४ औँ सञ्चालक समितिको बैठकले बुधबार स्वीकृत गरेको हो । 

समितिमा विकसित १२ र विकासशील १२ देशका प्रतिनिधि छन् । जीसीएफमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशले दिएको करिब १ खर्ब १७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। ४७ भन्दा बढी देशले सहयोग रकम जम्मा गरेका छन्। जीसीएफले रकम दाबी गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्छ । 

प्रस्ताव उचित लागे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिको बैठकमार्फत रकम दिइन्छ। उसले अनुदान, ऋण, स्वपुँजी र ग्यारेन्टी शीर्षकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्दै आएको छ। जीसीएफले लगानीका लागि सूक्ष्म, सानो, मध्यम र ठूलो शीर्षक छुट्याएको छ। 

सूक्ष्मले १ करोड, सानोले ५ करोड, मध्यमले २५ करोड र ठूलो परियोजनाले २५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी पाउँछन्। । प्रस्ताव स्वीकत भएकाले नेपालले जीसीएफबाट तत्काल उक्त रकम पाउनेछ । जीसीएफबाट स्वीकृत भएको नेपालको यो पहिलो कार्यक्रम हो। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।