काठमाडौं । सरकारले निजामति कर्मचारीहरुको अवकाश उमेर ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष बनाएपछि अब बूढा कर्मचारीबाट सरकारी सेवा अघि बढ्ने भएको छ । यसो गर्दा सरकारलाई पेन्सनको भार कम हुने र फाइदा पुग्ने सरकारी अधिकारीहरुले दाबी गरेको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको छ । 

सामान्य प्रशासन  मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई उधृत गर्दै अन्नपूर्ण पोष्टले लेखेको छ, उमेर हद बढाउँदा राज्यको व्ययभार घट्छ । एक जना कर्मचारीबाट ५८ वर्षमा अवकाश भयो भने उसको ठाउँमा अर्को कर्मचारी ल्याउनुपर्छ । अवकाश उमेर बढ्यो भने थप दुई वर्ष काम गर्छ र पेन्सनमा जाने खर्च कम हुन्छ । उसले २५ प्रतिशत बढी खर्चमै काम गर्छ । अर्को कर्मचारीलाई त्यत्तिकै योग्य बनाउन थप १० वर्ष लाग्छ ।’

कोइरालाका अनुसार ५८ वर्षे उमेर हद हुँदा राज्यलाई पेन्सनको व्ययभार बर्षेनी बढिरहेको छ ।  कर्मचारीको उमेर हद आजभन्दा २७ वर्ष अघि अर्थात् २०४९ सालसम्म ६० वर्ष नै थियो । ०४९ सालपछि दुई वर्ष घटाएर ६० वर्ष बनाइएको थियो । अहिले फेरि सरकार पुरानै नीतिमा फर्किएको हो ।  

सरकारले नयाँ निजामति सेवा ऐन बनाउने क्रममा कर्मचारीको अवकाश अवधि परिमार्जन गर्न लागेको हो । अवकाशप्राप्त कर्मचारीले सरकारको आलोचना गरेमा पेन्सन रोक्का गरिदिने नयाँ ऐनमा कडा प्रावधान राखिएको छ । 

थप पढनुहोस्

जन्ममितिका आधारमा अब यसरी हुनेछ निजामतीमा अवकाश