काठमाडौं । हेजिङ सम्बन्धी नियमावलीमा सीमित जोखिम मात्रै बहन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सबै प्रकारका जोखिम बहन गर्ने व्यवस्था  हुनुपर्ने माग जलविद्युत् उत्पादनमा संलग्न निजीक्षेत्रले राखेको छ । सरकारले नियमावली कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउँदै गर्दा त्यसलाई सुझाब दिने तयारीका क्रममा यो माग अगाडि सारिएको हो ।

कार्यान्वयनमा व्यावहारिक कठिनाइ रहेको भन्दै जलविद्युत् उत्पादनमा संलग्न निजीक्षेत्रले सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ । नियमावली कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बन्दै गर्दा त्यसमै समेटिने गरी निजीक्षेत्रले सुझाव दिन लागेको हो । 

‘नियमावलीमा लगानीका रूपमा रहेको विदेशी ऋणमा मात्रै बढीमा १० वर्षलाई हेजिङ सुविधा दिने भनिएको छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल ९इप्पान० का एक सदस्यले बताए, ‘तर यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसक्ने हुँदा लगानीको जोखिम पूर्णरूपमा बहन गर्ने गरी कार्यविधि बन्नुपर्ने सुझाव दिन लागिएको हो ।’

विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्राको विनिमय दर ओरालो लाग्दै गएका कारण निजीक्षेत्रले विदेशी मुद्राको लगानीमा हेजिङको व्यवस्था माग गरेको थियो । सोहीअनुरूप गएको माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘हेजिङ सम्बन्धी नियमावली, २०७५’ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

जारी नियमावलीमा १०० मेगावाट वा त्योभन्दा धेरै क्षमताको जलविद्युत् उत्पादनका लागि आउने विदेशी लगानीमा हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसअनुसार ‘लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो सोही दरमा लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर गर्ने’ व्यवस्था छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।