काठमाडौं । आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोडिनेछ । एक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पाका सदरमुकामलाई पनि सडक सञ्जालले जोडेर ७७ वटै जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा ल्याइनेछ ।

आगामी वर्ष पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । काठमाडौंलाई भारत र चीन जोड्ने वीरगन्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको डिपिआर तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने । जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगर चल्ने रेल सेवा एक वर्षभित्रै सुरु गरिने तथा बिजलपुरा–बर्दिबास रेलमार्गको निर्माण कार्य सक्ने ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसहित अन्य रोजगारदाता निकायहरूमा आगामी वर्ष थप पाँच लाखलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बैंकबाटै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइनेछ । 

नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलामखानीबाट आगामी आर्थिक वर्षभित्र व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिनेछ । दैलेखमा पेट्रोलियम, मुस्ताङमा युरेनियम, जाजरकोटमा बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँमा फलाम तथा सुनखानी उत्खननका लागि एक वर्षभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । त्यस्तै, बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ । 

दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर देश घोषणा गरिने

आगामी वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर देश घोषणा गरिनेछ ।  मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ । शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्न छुट्टै कोष खडा गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दुई वर्षभित्रै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिनेछ । 

हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक, सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा

हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक र हरेक वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिनेछ । एक वर्षभित्रै सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई सर्वसाधारणलाई उपचारका लागि काठमाडौं आउनैपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिनेछ । 

देशभरिको अतिक्रमित जग्गा एक वर्षभित्र सरकारमातहत ल्याइने

अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गा एक वर्षभित्र सरकारमातहत ल्याइनेछ । चार वर्षभित्र भूमिहीन, सीमान्तकृत परिवार, मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको बसोवासको व्यवस्था गरिनेछ । 

राष्ट्रिय राजमार्ग आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्न मिल्ने बनाइने

राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्न सक्ने धावनमार्गका रूपमा विस्तार गरिनेछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २४ सै घन्टा खुला गरिनेछ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०१९ भित्रै र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२१ भित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

निर्माणधिन आयोजना सम्पन्न गरी आगामी वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत थप गर्ने । ‘उज्यालो नेपाल’ अभियान अन्तर्गत सवै घरमा बिजुली पु¥याउने । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने । आगामी आवभित्रै माथिल्लो तामाकोशीबाट ४५६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोड्ने । जनताको लगानीबाट ३५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगञ्ज करिडोरहरूमा ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण निर्माण तिब्र पार्ने । 

आगामी चार वर्षभित्र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ दू्रतमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । उत्तर–दक्षिण लोकमार्गका कालिगण्डकी करिडोरको जोमसोम–कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । कोसी र कर्णाली करिडोरको सबै खण्डको ट्र्याक खोल्ने काम आगामी वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब बढ्ने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले ४६ अर्ब ९१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ३।५ प्रतिशत हो । गएका दुई वर्षमा वार्षिक औसत २० प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम वृद्धि भइरहेको छ । त्यसैले वृद्धभत्ता नबढ्दा पनि सरकारले करिब ५६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गरिने सेवा–सुविधाको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा पनि सरकारी कार्यक्रममा गरिएको छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र काम नगर्नेलाई दण्डित गरिने विधि कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको नीति छ । नयाँ पत्रिका  दैनिकबाट ।