काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले आइतवार ‘विद्युत् उपभोक्ता महशुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६’ जारी गरेको छ । निर्देशिका जारी भएसँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महशुल नयाँ निर्धारण गर्दा त्यसो गरिनुका आधारहरू पेश गर्नुपर्ने भएको छ । 

विद्युत् महशुल निर्धारण नियमावली २०५० मा नयाँ महशुल निर्धारण गर्दा कायम रहेको महशुलमा पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वर्षमा एकपटक मात्र परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरणले हालै आयोगलाई पठाएको प्रस्तावमा १५ प्रतिशत महशुल वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको थियो ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको विद्युत् महशुल वृद्धिको प्रस्ताव आयोगले पूर्ण नभएको बताउँदै प्राधिकरणमै फिर्ता पठायो । ‘एकमुष्ट रूपमा यति प्रतिशत महशुल बढाइदेऊ भनेर आएको भरमा बढाउन मिल्ने कुरा होइन,’ आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले भने, ‘त्यसैले हामीले विद्युत् उपभोक्ता महशुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६ मा भएको ढाँचाअनुसार रीतपूर्वक सम्पूर्ण विवरणसहित निवेदन पेश गर्नु भनी प्राधिकरणलाई चिठी पठाएका छौं ।’ यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।