काठमाडौं । नेपाल कानून व्यवासायी परिषद्ले आठ जना अधिवक्ताको कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने निर्णय स्थगित गरेको छ । यो निर्णयसँगै निलम्बन फुकुवा भएको छ । परिषद्का सचिव रामहरि शर्मा काफ्लेले आज जारी गरेको सूचनामा  अधिवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद कोइराला, ताराप्रकाश पौडेल, बाबुराम शर्मा रेग्मी, योगेन्द्र पोखरेल, हरि न्यौपाने, प्रेमसिंह धामी, जगदेव चौधरी र चन्द्रप्रसाद खनाललाई कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने निर्णय स्थगित भएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक २६ गते कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने कार्य तत्काल नगर्न नगराउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश द्वय ईश्वर खतिवडा र मनोज शर्माको संयुक्त इजलाशले परिषद्ले गत साउन ७ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरमि आदेश जारी गरेको थियो ।

परिषद्ले अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका आठ जनामाथि अख्तियारले २०७५ माघ २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । परिषद्ले २०७६ साल साउन ७ गते कानून व्यवसायी आचारसंहिता, २०५१ संशोधन गरी कानून व्यवासायीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । घटना भईसकेपछि कानून संशोधन गरेर गरिएको व्यवस्था सुविधा सन्तलुनको दृष्टिकोणले नमिलेको र भूतप्रभावी कानून लागू नहुने आदेशमा उल्लेख थियो ।

परिषद्ले लाइसेन्स निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको अधिवक्तामध्ये  प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा परिषद्ले निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । परिषद्ले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका अधिवक्ताले वकालत गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै लाईसेन्स निलम्वन गर्ने निर्णय गरेको थियो । रासस