काठमाडौं । सरकारी जग्गा भूमाफियाले हड्पेको समाचार अब नौलो रहेन । तर, सरकारलाई नै आफ्नो जमिन कति हो भन्ने थाहा नहुनु चाहिँ बिडम्बना हो । त्यसमाथि अचम्म नै हुनुपर्ने विषय यो हो की देशकै सबैभन्दा महँगो जग्गा भएको काठमाडौं महानगरपालिकालाई समेत आफ्नो क्षेत्रभित्र आप्mनो स्वामित्वमा रहेको जग्गा कहाँ, कति छ भन्ने समेत थाहा छैन । 

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको कसरी उपभोग भईराखेको छ, त्यो बताउन नसक्ने अवस्थामा महानगर रहेको छ । एक तथ्यांक अनुसार महानगरपालिकाभित्र जम्मा ८९० वटा कित्तामा २ हजार ५ सय ४८ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम जग्गा सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेको छ । महानगरपालिकाको ३२ वटा वडामै रहेका सार्वजनिक र पर्ति जग्गा गरी ५१९ कित्तामा सार्वजनिक पर्ति जग्गा छुट्याएको महानगरपालिकाको तथ्यांकले देखाउँछ । 

महानगरपालिकाभित्र रहेका ८९० कित्ता जग्गामध्ये ९२ कित्तामा वृक्षारोपण, २८ कित्ता बगरका रुपमा र ३ कित्ता पहिरो रहेको छ । महानगरभित्र २३ कित्तामा खोला र खोलाको डिल रहेको छ भने ५ कित्तामा बाँसघारी र ७ कित्तामा बगैँचा रहेको छ । 

त्यस्तै परम्परादेखि चलिआएको गुठी एक कित्तामा रहेको छ भने आयोग १ कित्ता र चौर १७ कित्तामा रहको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । महानगरभित्र रहेको जग्गा अन्य विभिन्न परियोजनको लागि प्रयोग हुँदै आएको पनि देखिएको छ । महानगरको जग्गा विभिन्न परियोजनाको लागि छुट्याए पनि कहाँ, कति र कसरी उपभोग भइराखेको छ भनेर कुनै आंकलन गर्न नसक्ने अवस्थामा छ, महानगरपालिका । 

महानगरपालिकाको पर्ति र सार्वजनिक जग्गा गरी ७ सय ५८ रोपनी रहेको छ ।  त्यस्तै ३५ रोपनी बगर रहेको छ भने १७९ रोपनी जग्गामा वृक्षारोपण गरिएको महानगरपालिकाको तथ्याङले देखाएको छ । अर्को सार्वजनिक जग्गामा बगैंचा, चौर र गौचरणको लागि १७४ रोपनी जग्गा खर्च भएको छ । त्यस्तै, बाँसबारीको लागि १० रोपनी र खोला र पोखरीको लागि ३४ रोपनी जग्गा रहेको महानगरले जनाएको छ । 

 १९ रोपनीमा सार्वजनिक शौचालय

काठमाडौं महानगरभित्रका ३२ वटा वडामा जम्मा २ हजार ५ सय ४८ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम सार्वजनिक जग्गा रहेको छ । उक्त जग्गामध्ये १९ रोपनी जग्गामा सार्वजनिक  शौचालय बनेको छ । १९ रोपनी जग्गामा शौचालय रहेको तथ्यांकले देखाएपनि काठमाडौंको एक प्रमुख समस्याको रुपमा सार्वजनिक शौचालयको अभाव रहिआएको छ । हालसम्म महानगरले आवश्यक मात्रामा शौचालय निर्माण गर्न सकेको छैन । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी निर्माण गर्ने भनिएको स्मार्ट शौचालयसमेत  हालसम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । लाखौं मानिस बसोबास गर्ने र देशको राजधानीसमेत रहेको हालत यो मामिलामा दयनीय रहेको छ । यदी कुनै नयाँ मानिस काठमाडौं आउँदा झट्ट देखिने कुनै पनि ठाउँमा शौचालय छैन । 

 १३ सय ४६ रोपनी जग्गा बेवारिसे 
महानपालिकाभित्र रहेको ६५ ठाउँको १ हजार ३ सय ४६ रोपनी जग्गा छ । तर, त्यो कसको स्वामित्वमा छ र हाल कसले के प्रयोजनको लागि प्रयोग भइरहेको छ भन्ने नै एकीन छैन । यस्तो जग्गा भूमाफियाको आँखामा पर्ने र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने गरेको पाइएको छ । महानगरका  ३२ वटा वडाभित्र रहेको ६५ ठाउँको सार्वजनिक  जग्गाको धनी कुन निकाय हो भन्ने कुरा महानगरलाई थाहा नै छैन । 

तथ्यांक अनुसार १ हजार ३ सय ४६ रोपनी जग्गा मध्ये हाल कित्ता नम्बरहरु  १,१,१४६,९३,६५,६६,१,११,२०,६५,१०,८,५६,११०,१०३,३९,२३३,९१,२४१,२८३,२८४,३००, र ४८ को जग्गा बेबारिसे देखिन्छ। ती जग्गा कुन ठाउँमा कसरी उपभोग भैराखेको छ भन्ने कुनै उल्लेख भएको छैन । अन्य कतिपय जग्गाको कित्ता नम्बरसमेत छुटिएको छैन ।