एजेन्सी । चुनावी वण्ड मार्फत प्राप्त चन्दाको बिषयलाई लिएर मोदी सरकारमाथि विपक्षले निकै गतिलो हमला गरेका छन् । भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सत्तारुढ दल भारतीय जनतासंग इलेक्टोरल (चुनावी) वण्डको रुपमा प्राप्त भएको सम्पूर्ण चन्दा रकमबारे सार्वजनिक जानकारी गराउन माग गरेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बीजेपीले यसरी प्राप्त चन्दाको केहि हिस्साबारे मात्र चुनाब आयोगलाई जानकारी दिएको र अरु लुकाएको आरोप लगाएको छ । सुचनाको हक मार्फत प्रतिपक्षीले रिजर्व बैंकले बिजेपीलाई इलेक्टोरल वण्डबारे सम्पूर्ण जानकारी सार्वजनिक गर्न मोदी सरकारलाई चेतावनी दिएको सुचना प्राप्त गरिसकेको छ ।

मोदी सरकारले इलेक्टोरल वण्ड जारीगर्नको लागि बिधेयक ल्याउनुभन्दा केहिदिन अघिमात्र रिजर्व बैंकले सरकारलाई एक पत्र मार्फत त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको थियो ।  रिजर्व बैंकले सरकारलाई इलेक्टोरल ट्रस्टको माध्यमबाट चन्दा लिने साबिक प्रणाली परिवर्तनको जरुरी नभएको बताएको थियो । रिजर्व बैंकले यसबाट गम्भीर परिणाम आउँनसक्ने समेत जानकारी दिएको थियो। 

रिजर्व बैंकले त्यसो गर्नु अन्तराष्ट्रिय प्रचलनको समेत खिलाफ हुने भन्दै पारदर्शिताको अभावमा सम्पति शुद्धिकरणको बिषय समेत उठ्ने र तत् सम्बन्धि कानुन कमजोर हुने भन्दै असहमति जनाएको थियो।  

तथापी, भारत सरकारले गत वर्ष चुनाबी चन्दा व्यवस्थामा सुधार गर्ने भन्दै इलेक्टोरल वण्डको शुरुवात गरेको थियो । यो कार्यबाट राजनीतिक दललाई प्राप्त हुने चन्दामा पारदर्शिता आउने सरकारको दाबी थियो । कुनै कालो धन राजनीतिक दललाई चन्दको रुपमा नआओस भने उदेश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारको दाबी थियो ।

भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाए अनुसार भारतमा सन् २०१८ मार्च देखि २०१९ अक्टुबर सम्म जामा १२३१३ वटा यस्ता वण्ड जारि भैसकेका छन् । यसबाट राजनीतिक दलहरुले ६१२८ करोड रुपयाँ चन्दाको रुपमा प्राप्त गरेका छन् ।