दमक । खर्च गर्ने अख्तियारी पाउनुपर्ने भनेर झापाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई असहयोग गर्न थालेका छन्। खर्च गर्ने अधिकार नपाएकाले समस्या भएको उनीहरूको आरोप छ।

जनप्रतिनिधिका अनुसार गौरादह नगरपालिका–९ मा सडक ग्राभेल गर्न छुट्ट्याएको २ लाख ६० हजार गुणस्तरहीन काम भएको भनेर प्राविधिक कर्मचारीले भुक्तानीको सिफारिस गर्न मानेनन्। उपप्रमुख गीता भेटवाल नेतृत्वको अनुगमन समितिले समेत कम गुणस्तरको काम भएको भनेर भुक्तानी रोक्न भन्यो। तर प्रमुख रोहितकुमार शाहले भुक्तानीका लागि तोक दिएको पनि झन्डै डेढ वर्ष भयो। तर भुक्तानी भएको छैन। ‘वडाध्यक्ष सीताराम भट्टराईले कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर भुक्तानी गराउन खोजे, तर सम्भव भएन। निरन्तर कर्मचारीमाथि दबाब दिएका छन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘गुणस्तरहीन काम भएको जान्दाजान्दै हामी भुक्तानी दिन सक्दैनौं।’

हल्दीबारी गाउँपालिकाका ५ वटै वडाध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खर्च गर्ने अख्तियारी हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले अधिकृत घिमिरेलाई भेटेर खर्च गर्ने अख्तियारी दिन मागसमेत गरे। तर घिमिरेले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुरूप दिन नसकिने बताएपछि विवाद बढेको छ। धम्कीसमेत आएको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारको कर्मचारी हुँ, कानुन ऐनको परिधिभित्र रहेर काम गरेको छु, अनावश्यक दबाब मानिँदैन।’ उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिधिभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आर्थिक र प्रशासनिक नेतृत्व लिएको बताए।