काठमाडौंं । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्ण फैसला पठाएको एक सातामै कर निर्धारण गरी सातदिन भित्र दाखिला गर्न पत्राचारसमेत गरेको थियो ।

तर, एनसेलले नेपालको कानुन मान्दिन भनेर विश्व बैंक अन्तरगतको आइसीएसआइडीलाई मध्यस्तकर्ताका रुपमा काम गरिदिन गत अप्रिल २६ तारिक मुद्दा दर्ता गरेको छ । तर, कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार नेपालमा दर्ता भएको र नेपालमा व्यापार गरिहेको एनसेलको लगानीसम्बन्धी विवाद नभएकाले आइसीएसआइडीलाई मध्यस्तकर्ता बनाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् । 

 
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला पठाएको एक सातामै कर निर्धारण गरी सात दिनभित्र दाखिला गर्न  एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसरा पुजीगत लाभकर निर्धाररण भएमध्ये २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ पहिल्यै बुझाइसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ बुझाउनलाई पत्राचार भएको बताएको छ ।

 २०७२ चैत २९ गते भएको एनसेलको ८० प्रतिशत बिक्रीको पुँजीगत लाभकरबारे विवाद ३ वर्षपछि अन्त्य भएको मानिएको थियो ।तर एनसेले भने यो मुद्दालाई अझ लभ्याउन खोजेर कर बापत तिर्न बाँकी रकमबाट फाइदा लिन खोजेको जस्तो देखिएको छ । 

एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने ठहरसहित तीन महिनाभित्र कर निर्धारण गर्न सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठ पठाएको थियो । फैसलाअनुसार कर नतिरेसम्म एनसेलले लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति पाउने छैन ।

ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणमा उल्लेख गरेको टिप्पणीअनुसार ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । यो बिक्री गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ लाभ भएको थियो । लाभ भएको रकममा २५ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ । अहिलेसम्म कर नबुझाएका कारण मुख्य कर अंकमा थप ५० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार ७२३ रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ ।

८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १२ हजार ३४२ रुपैयाँ ब्याज पनि लागेको छ । कर, जरिवाना र ब्याजसहित एनसेललाई साढे ६२ अर्ब कर निर्धारण भएको छ ।  अहिले निर्धारण भएको करको अंक पहिले बिक्रेता टेलियासोनेरामाथि लगाइएको रकम बराबर नै हो । 

ठूला करदाता कार्यालय प्रमुख शर्माका अनुसार टेलियाका नाममा पहिले निर्धारण भएको कर रद्द गरिएको छ । यसले के देखाउछ भने एनसेल एक्जियटाको मुख्य कम्पनी मलेसियामा रहेकाले नेपालको हालको एनसेलले बेलायत र नेपालको द्धयपक्षियत व्यापार सम्झौतलाई आधार मानेर आसीइएसआइडीमा मुद्दा हालेको छ । तर, यो करको क्षेत्राधिकार नै नभएको कानुन व्यवसायी अमृत खरेल बताउछन् ।
उनी भन्छन् एनसेलले नेपाल सरकारलाई उल्लु बनाइरहेको छ राज्यको कानुन मान्दिन भनेर मिल्दै नमिल्ने केश बनाएर विदेशी दलाललाइ गुहार्न जाँदा पनि सरकार भने केहि पनि बोल्दैन । 

 सर्वोच्च अदालतले टेलियासोनेरालाई लगाइएको कर मिलेन, एनसेललाई नै लगाउने हो भन्यो, उनले भने, ुत्यसकारण टेलियासोनेराको नाममा रहेको कर बक्यौतालाई मैले कट्टा गर्ने निर्णय गरिदिएँ ।ु टेलियासोनेराका नाममा ठूला करदाता कार्यालयले २०७३ असार १३ गते ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । यो रकमको ब्याज र हर्जनासहित अहिले झन्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको थियो । एनसेललाई कर निर्धारणपछि मंगलबार नै टेलियासोनेराको कर रकम खारेज भएको हो ।

एनसेललाई नै किन रु सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसलाअनुसार विदेशमा कारोबार भए पनि लाभकरको दायित्वबाट कम्पनीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । माध्यम कम्पनीहरू खडा गरेर विदेशमा कारोबार गर्दैमा करको दायित्वबाट उन्मुक्त हुन नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ । २०५८ असार ७ गते मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले एनसेलमा पछिल्लो समय कर छल्नअनुकूल मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङबाट ८० प्रतिशत सेयर लगानी भएको छ ।

१० करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजीमा मेरो मोबाइल नामबाट सेवा सुरु गरेको कम्पनीको २०६५ असार १ गते स्वामित्व परिवर्तन गरेको थियो । २० प्रतिशत सेयर निरज गोविन्द श्रेष्ठका नाममा थियो । २०७२ चैत २९ गते यी दुवै सेयरधनीको एकै समयमा सेयर बिक्री गरे । ८० प्रतिशत सेयर हिस्सा जमाउने रेनोल्ड होडिङका अन्य विभिन्न होल्डिङ कम्पनी छन् ।

रेनोल्ड होल्डिङ कम्पनी नर्वेको टेलियासोनेराको नाममा थियो । एनसलेले जसरी एक्जियटा युकेमा कर विवादलाई  बनाएर मुद्दा हालेको छ यसको मुख्य लगानीकर्ता भनेको एक्जियटा मलेसिया हुनु पर्ने हो तर एनसेलले मुद्दा र केश बनाउदा नै गलत नियतले तयार पारेको देखिन्छ । महालेखापरिक्षको ५६ औं प्रतिवेदनमा एनसेलले सञ्चालनको ६२ प्रतिशत नाफा कमाइरहेको उल्लेख गरेको छ । जुन नेपालको कानुन विपरित हो ।

व्यवसाय नेपालमा गर्ने र नेपालको कानुनभन्दा माथि गएर नाफा भने ६२ प्रतिशतसम्म गर्ने तर त्यसमा आम जनताले तिरेको करभने नतिर्ने यो कुनै कानुनी राज्यमा व्यापार गर्न आएपछि कानुन मान्दिन भन्नेलाई राज्यले अब के व्यवहार गर्ला ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।