काठमाडौं । भारतीय कम्पनी जीएमआरले अघि बढाएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (९०० मेवा)को विद्युत् तेस्रो मुलुक बंगलादेशले किन्ने निश्चित भएपछि क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको छ । आयोजनाको ९०० मेगावाटमध्ये ५०० मेगावाट विद्युत् किन्न विद्युत् खरीद÷विक्री सम्झौता (पीपीए) अन्तिम चरणमा पुगेको हो । 

‘माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने स्वीकृतिका लागि फाइल सरकार (बंगलादेश)को मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ,’ ऊर्जा सम्मेलनका क्रममा बिहीवार काठमाडौंमा बंगलादेश सरकारका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले भने, ‘केही महीनाभित्रै स्वीकृति प्राप्त हुनेछ ।’

जीएमआरले १० वर्षअघि माथिल्लो कर्णालीको निर्माणको अनुमति पाए पनि सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कहाँ विक्री हुने भन्ने टुंगो नलाग्दा आयोजना निर्माणको चरणमा जान नसकेको कम्पनीले बताउँदै आएको थियो । आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै ऊर्जा सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका जीएमआरको ऊर्जातर्फका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय बर्डेले बंगलादेशसँग पीपीएको टुंगो लाग्नासाथ आयोजनाले गति लिने बताए । दक्षिण एशिया क्षेत्रभित्रका बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालको उपक्षेत्र बीबीआईएनका देशहरूबीच अन्तरदेशीय विद्युत् आबद्धता (कनेक्टिभिटी) तथा व्यापारको अवधारणा यसअघि नै आइसकेको छ । तर, जीएमआर र बंगलादेशबीच हुन लागेको माथिल्लो कर्णालीको विद्युत किनबेच यस क्षेत्रकै पहिलोे त्रिदेशीय विद्युतीय व्यापार हुनेछ । हालसम्म भारत–नेपाल, भारत–बंगलादेश र भारत–भुटान द्विदेशीय विद्युत् व्यापार मात्रै हुँदै आएको छ । 

विद्युत् बजार विकासको ज्ञान प्रसारमा काम गरिरहेको नर्ड पुल कन्सल्ट्यान्ट नर्वेका प्रमुख कन्सल्टेन्ट विलहेम सोडेस्ट्रोमले नर्वे लगायत यूरोपभरि जुनसुकै देशको विद्युत् जुनसुकै देशमा पुर्‍याउने प्रणाली विकास गरिएको जानकारी दिए । यसले गर्दा समग्र यूरोपकै अर्थतन्त्र विकास भएको भन्दै अहिले यस क्षेत्रका लागि भारतले पनि आफ्ना छिमेकीहरूबीच पुलको काम गरिरहेको धारणा राखे । 

विद्युत्का स्रोतहरूमध्ये भारतसँग कोइला प्रशस्त छ भने बंगलादेशसँग ग्यास छ । बाँकी दुई देश नेपाल र भुटानसँग क्रमशः ८३ हजार र ३० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता रहेको छ । ऊर्जाको फरक स्रोत उपलब्ध हुनु यो क्षेत्रका लागि वरदान भएको भन्दै त्यसको समुचित विकास र आदान–प्रदानबाट यो क्षेत्रको आर्थिक समुन्नति सम्भव रहेको सम्मेलनका सहभागीको धारणा थियो । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।