काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबीच राजस्व बोर्ड गठनका बारेमा सहमति भएको छ । कानूनले विकास समिति ऐनमार्फत नै राजस्व बोर्ड गठनका लागि स्वीकृति दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले सो बोर्डसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।

गठन आदेशमार्फत बोर्ड स्थापना गर्ने अर्थको प्रस्ताव ३ महीनादेखि कानून मन्त्रालयमा अड्किएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै नयाँ विकास समिति, कोष, प्रतिष्ठान र बोर्ड खडा गर्नुपरे औचित्य हेरेर मात्रै गठन गर्ने निर्णय गरेकाले कानून मन्त्रालयले विकास समिति ऐनमार्फत बोर्ड गठन गर्नुपर्ने औचित्य माग गर्दै अर्थको प्रस्तावमा सहमति दिन मानिरहेको थिएन । राजस्व बोर्ड ऐनमार्फत यस्तो बोर्ड गठन गर्नुपर्ने अडान कानून मन्त्रालयको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँगको निरन्तर छलफलपछि औचित्य पुष्टि हुने आधार देखिएकाले गठन आदेशमा स्वीकृति दिइएको कानून मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘कानून बनाएरै राजस्व बोर्ड बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । तर, अर्थले अहिले गठन आदेशमार्फत स्थापना गर्ने र यथाशक्य ऐनमार्फत बोर्डलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेकाले हामीले स्वीकृति दिएको हौं,’ उनले भने । 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले कानून मन्त्रालयले गठन आदेशको स्वीकृति दिएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा बोर्ड गठनको प्रस्ताव पेश गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘राजस्व बोर्ड गठन अब अघि बढ्यो, हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौं, केही दिनमै स्वीकृत हुनेछ ।’ 

अर्थले पठाएको प्रस्तावमा ५ सदस्यीय बोर्ड हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा कानून मन्त्रालयले तीन सदस्यीय बनाउने स्वीकृति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार बोर्डमा अध्यक्षसहित राजस्वविज्ञ र निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि रहनेछ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।