काठमाडाैं । मुलुकमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्र विस्तार भएसँगै विकृतिहरू पनि बढ्न थालेका छन् । निजी क्षेत्रले उधारोमा बिक्री गरेको सामानको भुक्तानी दोसो पक्षबाट नपाउँदा समस्या सिर्जना भएको भन्दै के पक्षलाई बाँध्ने ऐन आवश्यक भएको औंल्याएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगहरूको उधारो असुलीमा असहज स्थिति सिर्जना भएको भन्दै सरकार गुहारेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसमक्ष उधारो कारोबार नियमनसम्बन्धी ऐन कानुनको व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गरेको छ।

वित्तीय कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र गर्न पाइने र यसको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था छ। सोही कारणले व्यवसायीले उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता महशुस गरेको परिसंघ अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कारोबारलाई बताए। अध्यक्ष मोरले भने, “अहिले लिक्विडिटी क्रन्चका कारणले सबैजसो क्षेत्रमा समस्या छ र उधार असुलीमा समस्या पनि सोही कारणले भएको हो, अध्यक्ष मोर भन्छन्, “विश्वासमा चल्ने यो क्ष हामी यसलाई कानुन बनाएर सधैंका लागि समस समाधान होस् भन्ने चाहान्छौं।”  यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।