काठमाडौं । केही वर्षयता निकै चर्चामा रहेको भारतसँगको जलयातायात सञ्चालनको विषय प्राविधिकस्तरमा करिब टुङ्गिएको छ । नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धि पुनरवलोकनका लागि काठमाडौँमा मङ्गलबारदेखि सुरु द्विपक्षीय बैठकका क्रममा जलयातायात सञ्चालनमा भारतीय अधिकारीहरू सकारात्मक देखिएका हुन् ।

सहसचिवस्तरीय उक्त बैठकमा पारवहनका रूपमा जलयातायातका लागि नेपालले तीनवटा विकल्प पाएको छ । त्यसमध्ये कलकत्ताबाट वाराणासी, कालुघाट, साहेबगञ्ज हुँदै नेपालले जलयातायात सञ्चालन गर्न सक्ने विषय करिब टुङ्गो लागेको बैठकमा नेपाली टोलीका नेतृत्व गर्नुभएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

भारतले निर्माण गरेको इनल्यान्ड वाटरवेजसम्म नेपालको पहुँचको विषयमा द्विपक्षीय बैठक अत्यन्त सकारात्मक भएको ढकालले जानकारी दिए । जलमार्गका विषयमा यो बैठक एक किसिमले ‘बे्रकथ्रु’ नै भयो, उनले भने, जहाजहरू कसरी चलाउने, कसको अनुमति लिने जस्ता विषयमा पनि बैठकले स्पष्ट सहमति जुटाउनेछ ।

बैठकको सहमतिअनुसार नेपालले भारतले उपलब्ध गराएका तीनवटै स्थानबाट आफ्नै झण्डासहितका पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्नेछ । यद्यपि जलयातायात सुरु हुने ठाउँबाट नेपालतर्फ भने स्थल यातायातकै प्रयोग नेपालले गर्नुपर्नेछ । यसो हुँदा पनि पारवहन खर्च करिब ५० प्रतिशत कम हुनसक्छ, उनले भने ।

बैठकले नेपाल भित्रिने बल्क कार्गोको विषयमा पनि थप दुई विकल्पमा सहमति जुटाएको छ । हाल वीरगञ्जबाट मात्र भित्रिएको बल्क कार्गो अबदेखि भैरहवा र विराटनगरबाट पनि भित्र्याउन सकिने विषयमा दुवैपक्ष सहमत भएका हुन् । सिमेन्ट, कोइला, रासायनिक मलजस्ता वस्तुको बल्क कार्गो ढुवानीका लागि नेपालले थप सुविधा पाउने भएको छ, उनले भने ।

यसअघि सन् २०१३ मा नवीकरण भएको नेपाल–भारत पारवहन सन्धि सन् २०२० मा नवीकरण गर्नुपर्नेछ । सन्धिमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था भए पनि यसबीचमा दुई देशको पारवहनमा देखिएका नयाँ विषयलाई समेट्ने उद्देश्यसहित बैठक बसेको हो । यसअघि यस्तो बैठक पहिलोपटक सन् १९९९ मा भएको थियो । सन् १९९९ देखि २०१९ सम्म पारवहनको क्षेत्रमा भएका परिवर्तन तथा लेटर अफ एक्स्चेन्जलाई सन्धिमा समेट्नका लागि यस्तो बैठक गरिएको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।