काठमाडौं, चैत २६ । वर्ष २०७५ मा विकास निर्माणका कामले साच्चै गति लिन नसके पनि नेपालीका लागि भने ऐतिहासिक रह्यो । संघीयता कानुनअनुसार राज्य संरचना कार्यान्वयनको वर्षको रुपमा यो वर्षलाई लिन सकिन्छ ।

मुख्य त सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन तथा राजस्व हस्तान्तरणका वर्षको रुपमा यो वर्षलाई लिन सकिन्छ । २०७४ संघदेखि स्थानीय तहसम्म राजस्व विवादमा रुमल्लिए पनि यस वर्ष भने यसको छिद्रमात्र बाँकी रहे । करिब–करिब यस विषयको टुंगो लाग्यो ।

ठूला परियोजनामा काम ठिकै रुपमा अघि बढेको छ । खासै सन्तोषजनक मान्ने अवस्था देखिएको छैन । कतिपय ठूला परियोजनामा ठूला विवाद परे । यद्यपि, प्रगति नभएका पनि होइन । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजनालगायतका आयोजना यसै आवमा सम्पन्न हुने बताइएको थियो । २०७६ को वैशाख १ मा उपत्यकाबासीको घरमा पानीको धारा झार्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढेको मेलम्चीको यति बेला ठेक्का तोडिएको छ, आयोजनामा अन्योलता छ । अन्य भने सामान्य गतिमा अघि बढेका छन् ।

सरकारले यस वर्षलाई समृद्धको आधार वर्षको रुपमा लिएको थियो । संघीय रुपमा पहिलोपटक बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन वर्षको रुपमा लिए पनि कारण बजेट खर्च तथा परियोजना कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । सो कारण सडक, खानेपानी, ढल निकासलगायतका झण्डै १२ सय कार्यक्रमहरू अलपत्र परेको अवस्था छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर बजेट र कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रगतिमा देखिएको छ । चैत २४ गतेसम्म कुल पुँजीगत खर्चको करिब ३३ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब तीन अर्बमात्रै खर्च हुन सकेको छ । सरकारले यदि राम्रोसँग विकास निर्माणको गतिलाई अघि बढाउन सकेको भए यस अवधिमा करिव ७० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च भैसक्नुपर्ने थियो ।

अहिलेसम्म भएको खर्चको प्रगतिलाई हेर्दा खर्चको प्रतिशत माथि अबका बाँकी दिनमा जथाभावी खर्च हुने देखिएको छ । विशेषतः अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्न आफू मन्त्री भएको पहिलो दिनदेखिनै प्रतिबद्ध भए पनि यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।

माथिल्लो सरकारबाट जतिसुकै सुधारका कुरा आए पनि कार्यान्वयन इकाईमा समस्या जस्ताको तस्तै छ । विविध कारणले बन्द भएको रेल परियोजना पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपालको नदीमा पानी जहाज सञ्चालनसम्मका कार्यहरू अघि बढेका छन् भने कतिपय नदीमा स्टिमर चलिसकेको अवस्था छ ।

समृद्धिका केही आधार भने तय पनि भएका छन् । घरघरमा रोजगारी पुर्याउने अभियानका साथ अघि बढेको सरकारले रोजगारी वृद्धिको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तामझामका साथ सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौंको चोभारमा सुख्खा वन्दरगाह, अन्तर्राष्ट्रिय प्रर्दशनी कक्ष निर्माणसम्मका कार्य अघि बढेका छन् ।

खर्चका स्रोतहरू जुटाउन नसके पनि समग्रमा २०७५ लाई आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट राम्रै वर्षको रुपमा लिन सकिन्छ । खर्च जुटाउन तथा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारले गरेका प्रयास स्रहानीय नै छन् । यद्यपि, कतिपय ठूला परियोजनमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन भने कतिमा अपुग देखिएका छन् । यसको सामान्यजस्यता मिलाउन सरकार लागि पनि परेको छ ।

राजस्व संकलनमा सामान्य प्रगति भएको छ । २२–२५ प्रतिशतको प्रगति राम्रै हो । त्यति निरास हुनुपर्ने अवस्था छैन । यद्यपि, सरकारले राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण लिन प्रयास भने गरिरहेको छ । भन्सार मूल्यांकनदेखि राजस्वमा प्रगति देखिएको छ । अन्तः शुल्कमा मनग्य आम्दानी सरकारले गरेको छ ।

मूलतः यस वर्ष सरकारले संघीय संरचना अनुसारको कानुन निर्माणमा पनि निकै प्रगति भएका छन् । उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउनेदेखि धेरै कानुनहरू यस अवधिमा आएका छन् । विदेशी लगानीलाई मुलुकमा आकर्षण गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकदेखि विदेशी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कर्मचारी समायोजन, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता तथा सुरक्षा, भूमि सम्बन्धी ऐनसम्मका करिब दुई दर्जन ऐन बनेको तथा संशोधन भएका छन् ।

विधेयकसम्ममा लालमोहर लागेका छन् । केही ऐनहरूलाई समय र राज्य व्यवस्थाअनुसार संशोधन समयसापेक्ष रुपमा अघि बढाइएको छ । विकास साझेदारले पनि नेपाललाई माया नै गरेको देखिन्छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष वैदेशिक सहायताले केही प्रगति गरेको छ भने शोधभर्ना लिने क्रममा प्रगति नै गरको छ । सरकारले चैत १५ र १६ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्याे ।

विश्वभरिका लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरेर गरिएको यो सम्मेलनमा १६ वटा परियोजनामा सम्झौता भएको छ । लगानी बोर्डले अघि सारेका अर्थात विश्वका लगानीकर्तालाई प्रस्ताव गरेका ७७ परियोजनमध्ये करिब २० वटा जतिमा लगानीका लागि चासो व्यक्त गरिएको छ । उक्त परियोजनामा करिब साढे १७ खर्बजतिको लगानी प्रस्ताव आएको छ ।

यो वर्षलाई नयाँ योजनाको आधार वर्षको रुपमा पनि लिइएको छ । १४औं योजना यसै वर्षदेखि सम्पन्न हुँदैछ । नेपालले गरिबी न्यूनीकरणदेखि प्रतिव्यक्ति आयका उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । योजनाको शुरुको वर्षमा २१.६ प्रतिशत रहेको गरिबी यस आवको अन्त्यसम्म घटेर १७ प्रतिशमा पुग्ने भएको छ ।

प्रतिव्यक्ति आय र नेपाल अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको छ । प्रतिव्यक्ति आय बढ्नुको संकेत नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार आउनु हो । अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै जानु हो ।