काठमाडौं, वैशाख २२ । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकअन्तर्गत करिब एक खर्ब ४५ अर्ब २३ करोड बजेटको सीमा निर्धारण गरेको हो । 

सो बजेटमध्ये ५५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारको लागि हो भने ८९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ स्थानीय सरकारको लागि भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । संघीय सरकारले चालू आवमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारलाई ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट हस्तान्तरण गरेको छ । सात सय ५३ स्थानीय सरकारको लागि ८५ अर्ब २० करोड अनुदान हस्तान्तरण गरिएको हो । संघीय सरकारबाट बजेट तल्ला सरकारमा गए पनि स्थानीय तहले भने खर्च गर्न सकेको छैन । 

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा वित्तीय समानीकरण अनुदान निशर्त संघीय सरकारले तल्ला सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने अनुदान हो । यो रकम तल्ला सरकारले आफ्नो खर्चको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्रगत रुपमा खर्च गर्छन । 

तल्ला सरकारले संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाहेक सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानसमेत पाउने गछनर्् । ती शीर्षकमा आउने रकमलाई भने स्थानीय र प्रदेश तहले आफूखुसी खर्च गर्न पाउँदैनन् । यसबाहेक राजस्व बाँडफाँड र कराधिकारका माध्यमबाट पनि तल्ला सरकारलाई संघबाट बजेट जाने व्यवस्था छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारलाई चार प्रकारका अनुदानमा गरी एक खर्ब २३ अर्ब विनियोजन गरेको छ । राजस्व बाँडफाँडबाट ५७ अर्ब १२ करोड र कराधिकार अन्तर्गत हस्तान्तरण हुने अनुदान १५ अर्ब ५८ करोड गरी कुल एक खर्ब ९६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको हो । 

स्थानीय तहमा भने चालू आवमा कुल दूई खर्ब ८४ अर्ब ७८ करोड अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँड र कराधिकारअन्तर्गत बजेट हस्तान्तरण भएको छ । सो मध्ये दुई खर्ब पाँच अर्ब पाँच करोड समानीकरण, सशर्त, विशेष, समपूरक अनुदार हो भने बाँकी ९९ अर्ब ७३ करोड राजस्व बाँडफाँड र कराधिकारअन्तर्गतको बजेट हो । 

संघीय सरकारले प्रदान गरेको यो अनुदान बजेटमा प्रदेश चित्त नबुझाएको थिएन । यद्यपि, प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनसमेत नभएकाले चित्त बुझाएका थिए । संघीय संसद्को अर्थ समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले संघबाट तल्लो (प्रदेश र स्थानीय तह)तहमा जाने वित्तीय अनुदान अपुग भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

विपन्न क्षेत्रमा जाने अनुदान र सुगम क्षेत्रमा जाने अनुदानको मात्रा उस्तै भएकाले कपितय ठाउँमा अपुग भएको समितिको ठहर छ । पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १२ जना सदस्यसहितको उपसमिति गठन भएको थियो। त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्काे १२ सदस्यसहितको उपसमिति बनेको छ ।

कार्की संयोजक रहेको उपसमितिले प्रदेश १ को झापा र विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर र वीरगन्ज र प्रदेश ३ को हेटौंडा भ्रमण गरेको भने पाण्डे उपसमितिले गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र नेपालगन्ज, कर्णालीको सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिमको धनगढीमा कार्यक्रम गरेको थियो । उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी भए पनि समानुपातिक विकासको लागि बजेट अपुग भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । 
आगामी बजेटको पूर्वतयारीमा गरिएको यो अध्ययनले तल्लो तहमा बजेट अनुदान अपुग भएको भन्दै आगामी बजेटमा समानुपातिक ढंगले हस्तान्तरण हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गरेको ऐनले सरकारले आयोगको परामर्शमा अनुदान तथा राजस्व दिने व्यवस्था मिलाएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको विवरण सिफारिस गर्दा विभिन्न सात सूचकांक निर्धारण गरेको छ । यसमा मानव विकास सूचकांक, सन्तुलित विकासको अवस्था, आर्थिक सामाजिक वा अन्य प्रकारका विभेद तथा पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, जनतालाई प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा, राजस्व अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता र खर्चको आवश्यकता छन्।

आयोगले मानव विकास, गरिबी, पूर्वाधार र न्यून विकास सूचकांकका आधारमा आनुमानित विवरण तय गरेको हो । आयोगले नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन (२०७१ तथा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का आधारमा मानव विकास एवं गरिबी सूचकांक निक्यौल गरेको छ ।

पूर्वाधार सूचकांक तय गर्दा सडक, विद्युत् र सूचना प्रविधिको उपलब्धता एवम् पहुँच तथा पूर्वाधार विकास, सेवा लागत र आर्थिक विभेदका आधारमा न्यून विकास सूचकांकलाई आधार मानेको छ । विभिन्न तहका सरकारको न्यूनतम खर्च एवम् पूर्वाधार विकासको आवश्यकता समेतको आधारमा खर्चको आवश्यकता आँकलन गरेको छ । जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास र न्यून विकास सूचकांक आदिका आधारमा आगामी आवको राजस्व बाँडफाँडको सीमा निर्धारण गरेको छ । 

वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा निर्धारणमा खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको अन्तर, गरिबी, सामाजिक तथा आर्थिक विभेद एवं पूर्वाधार सूचकांकलाई आधार बनाइएको छ । राजस्व संकलनमा गरिएको प्रयास, पूर्वाधार विकास समेत हेरिने व्यवस्था छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको स्रोतको अनुमानित विवरण गत फागुन मसान्तभित्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तल्लो तहका सरकारलाई राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने ढाँचा र आधार सहितको सीमा सिफारिसमाथि अहिले अर्थ मन्त्रालयले छलफल र गृहकार्य अइरहेको छ । राजस्व बाँडफाँटको यस्तो ढाँचा र आधार पाँच वर्षसम्मका लागि लागू हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।