काठमाडौ। ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ जब सबैमा उस्तै खराबी देखिन्छ तब प्रयोग गरिन्छ, यो उखान । नेपालका ठूला राजनीतिक दलको संसदीय अभ्यासबाट दिक्क नेपाली जनता ‘नयाँ’को पगरी गुथेका केही ‘आशालाग्दा’ दलको संसदीय अभ्यास हेर्दा उहि उखान दोहोर्याउन बाध्य बनेका छन् । 

प्रसंग हो, आशालाग्दा युवाहरुले चलाएको विवेकशील नेपाली दलको । त्यसले प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सभामा पठाएका एक संसदका केही गतिविधि हेर्दा लाग्छ ‘आखिर नटवारलालहरुबाट ठगिनु नै हाम्रो नियति रहेछ’ ।  जव देश विदेश बुझेका, संसारको पछिल्लो राजनीतिक दाउपेच बुझेका, अनेकौं स्वार्थमा नेपाललाई विभक्त गर्ने विदेशी चाल चिन्न सक्ने, अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्रको विश्लेषण गर्ने क्षमता बोकेका अनी नेपालको विकास र समृद्धि स्वयम् नेपाली कै बलबुंतामा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वाश बाँड्दै हिड्नेहरु नै भिखारी जस्तो हात थाप्दै हिंडेको देखिन्छ तब निष्कर्ष निस्कँदो रहेछ( आखिर सबै एकै ड्याङका मुला त रहेछन् ।  

प्रदेशका सांसद कि आइएनजिओका कन्ट्री म्यानेजर ?

साझा विवेकशील पार्टीले प्रदेश ३ को दलगत समानुपातिक मततर्फ १२४४४२ मत प्राप्त गर्दै तीन सीटमा विजय हासिल गर्यो । तत्कालिन पार्टीले रमेश पौड्यालको नेतृत्वमा शोभा शाक्य र विराज भक्त श्रेष्ठलाई प्रदेशसभा सदस्य बनाउने निर्णय गर्यो । तर , ति संसदीय दलका नेताले आफ्नो पुरानो धन्धा भने छोडेनन् । 

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, एनजिओ र आइएनजिओको पछि दलका नेता दगुरेकै कारण पनि हाम्रो देशको यो हबिगत भएको निष्कर्षमा पुगेका नेपाली जनताले नयाँ भनिएका त झनै उतैका कर्मचारी नै पो रहेको भोग्नु पर्यो । रमेश पौडेल अहिले पनि नेदरल्याण्डको  युनिका फाउन्डेशन नामक अन्तराष्ट्रिय संस्थाका नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर रहेको सो संस्थाको अधिकारिक साइटमा देख्न सकिन्छ ।

प्रश्न उठ्छ, के हाम्रा सांसदले त्यसरी विदेशी संस्थाको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्न मिल्छ ? कुतर्क नै गर्ने हो भने त ‘मिल्दैन भनेर कहाँ लेखिएको छ ?’ भन्ने प्रतिप्रश्न आउला तर यहाँ कुरा कानुनको होइन हाम्रा सांसद को प्रति उत्तरदायी बन्ने भन्ने हो । यदि गहिराईमा पुगेर खोज्ने नै हो भने पक्कै पनि कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई हाम्रा कानुनहरूले त्यस्तो छुट दिएका छैनन् । नैतिकताको प्रश्न ठुलो हो जसलाई यहाँ उठान गर्न खोजिएको हो ।

पारदर्शीको ढोंग, अपारदर्शी धन्दा !
‘राम्रो कानुन र नीतिहरु बनाउनु एक सासंदको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । तर, हामी कहाँ सांसदहरु स्वयंले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेर विकास बजेट आफ्नो नाममा लिएर ‘कनिका छर्ने’ परिपाटी अगाडि बाधिएको छ, जुन गलत छ । कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने कामहरुको अनुगमन समेत गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सांसदहरु आफैं विकास निर्माणका काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदा त्यहाँ चासोहरू बीचको द्वन्द पनि उत्पन्न हुन जान्छ ।’ सांसद पौडेलले आफुले सांसदको रुपमा बिताएको एक वर्षको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । तर, के उनले ‘चासोहरू बिचको द्वन्द’ सिर्जना हुने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता व्यबहारिक रुपमा स्वीकार गरेका छन् ? तथ्यले भन्छ, छैनन् ।  

उनले युनिका फाउन्डेशनबाट ४० हजार युरोको चेक बुझ्दै गरेको तस्बिर सो संस्थाले आफ्नो फेसबुक पेजमा राखेको छ । उनलाई जनताले सोध्नै पर्ने हुन्छ( सांसद ज्यु, के यसरी एउटा सांसदले विदेशीबाट पैसा थप्दा दिने र लिने मुलुकको स्वार्थमा द्वन्द सिर्जना हुँदैन् ? अनी तपाईंले त्यो पैसा नेपालमा खर्च हुँदा चाहि व्यक्तिगत र सार्वजनिक स्वार्थमा कतै द्वन्द पो उत्पन्न होला की भन्ने सोच्नु भएन ?

फेरी उनले त्यो विदेशी संस्थाको काम गर्नको लागि विदेश गएको समयलाई ‘निजी कामको शिलशिलामा नेपाल बाहिर रहेको’ भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । के त्यो निजी कामबाट उनले गरेको आर्जन पनि निजि नै हो ? 

के भन्छन, सांसद पौडेल ?
सांसद पौडेल भने अनुसार उनले युनिका फाउन्डेशनलाई परामर्श मात्र दिंदै आएका हुन् । सन् २०१४ मा उनले स्थापना गरेको फ्युजन इनिसीएटिभ नामक कम्पनी मार्फत आफुले व्यवसायिक काम गरेको उनको दावी छ । उनका अनुसार डचको एक नाफा मुलक कम्पनीले संचालन गरेको गैर(नाफामुलक संस्था हो, युनिका फाउन्डेशन । उनका अनुसार उनले थापेको चेक उनको खातामा जम्मा हुने होइन बरु उनी त्यो परामर्श गरे बापत शुल्क भने लिन्छन् । 

आफुले गरेको कामले कुनै प्रकारको स्वार्थको टकराव नहुने उनको दावी छ । पौडेल भन्छन,‘मैले आफु सांसद रहेको प्रदेशमा यसका कार्यक्रम नरहेकोले त्यस्तो हुँदैन ।’ उनले अझ अगाडि बढेर भने,’यस्ता ग्राहक त धेरै हुनसक्छन् ।’ नेदरल्याण्डबाट विकास व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका उनले आफुले त्यो काम व्यवसायिक रुपमा गरेकोले भोलिका दिनमा पनि सो निरन्तर रहने बताए । आफ्नो संलग्नता रहेको पार्टीलाई समानुपातिक सांसद बन्दैगर्दा पनि यो बारे जानकारी  गराएको उनले बताए ।

कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएको मान्छेलाई यसरी काम दिएर कतै विदेशीले आफ्नो स्वार्थ त पुरा गर्न खोज्दै छैनन् भन्ने प्रश्नमा पौडेलको जवाफ छ, ‘यो कुनै क्रिस्चियानिटी फैलाउने संस्था होइन त्यसैले त्यस्तो हुँदैन ।’ तर, उनले के चाहिी बुझेका  छैनन् वा बुझ पचाउँदैछन कुन्नि ‘कुनैपनि विदेशीले म तिम्रो देशमा यो गुप्त स्वार्थ पुरागर्न आएको भनेर चाहि आउंदैनन् । उनीहरुले घुमाउरो पाराले किन्ने यस्तै सांसद हुन् र विक्नेपनि आदर्शका भाषण गर्नेहरु नै हुन् । यो विगतले पुष्टि गरेको तथ्य हो, थप तर्कको जरुरि हुँदैन ।

अनुत्तरित प्रश्न 
पौडेल अहिले सांसद हुन् र उनकै शब्दमा एक कन्सल्ट्यान्ट पनि । उनको रोजीरोटी खास केबाट चल्दैछ ? व्यवसाय वा सांसदको तलब भत्ताबाट ? एउटा जनप्रतिनिधि विदेशी दातृ निकायका लागि परामर्श दिदै हिड्नु र पैसा थाप्दै हिड्नु कत्तिको सुहाउँदिलो देखिन्छ ? त्यो पनि विवेकशील नेपाली पार्टीको सांसद जो फरक हो भन्ने ‘भ्रम’ आम जनतामा छ ।  जनप्रतिनिधि भएपछि पनि सोही पुरानो हैसियतमा विदेशीका वरिपरि कहिले कता, कहिले कता हिड्न हुन्छ कि हुन्न ?

पटकपटक व्यक्तिगत प्रयोजनका नाममा विदेश जानू र यसप्रकारका गतिविधिमा कमी नआउनु आम जनताप्रतिको धोका हो वा यसलाई स्वाभाविक मान्ने ? आफुले प्रतिनिधिका रुपमा पठाएको व्यक्तिको यो सबै गतिविधिबारे के बिबेकशील नेपाली पार्टी जानकार छ ? वा, राम्रा कुरा कथ्ने र ‘नयाँ’ को अभिनय गर्ने क्रममा यता ध्यान नै पुगेको छैन ?

अन्त्यमा अहम् प्रश्न, वास्तबमा पौडेल विवेकशीलको एक प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा नेपालीको सेवालाई केन्द्रमा राख्छन् कि आफ्ना डच दाताहरुको स्वार्थ पूर्तिमा तल्लिन छन् ?   के विवेकशीलका यी सांसदको गतिविधि हेरेर अब ‘आशालाग्दो केटो, जेठाजु परेको’ निष्कर्षमा नेपाली जनता पुगे हुन्छ ?