काठमाडौं । मंसिरको पहिलो साताको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलगत्तै मन्त्री तथा सचिवहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुख्य चासो चालू आर्थिक वर्ष (आव)को पहिलो चौमासिकमा भएको न्यून पूँजीगत खर्चमा रह्यो । आर्थिक वर्षको शुरूमै मन्त्रीहरूसँगै कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दा पनि विकास खर्च प्रणालीमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीबाट दोस्रो चौमासिकमा कुल विकास बजेटको ५० प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने कडा निर्देशनसमेत आयो ।

सरकारी खर्चको आँकडा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मंसिर ९ गते (सोमवार) सम्मको तथ्यांकले देखाउँछ, पहिलो ४ महीनामा पूँजीगततर्फ ६ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसले स्पष्टै देखाउँछ, पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने सवालमा कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी हुनसकेको छैन । पूँजीगत बजेट ओगट्ने तथा ठूला विकास आयोजनाको जिम्मेवारी पाएका प्रमुख मन्त्रालयहरूकै विकास खर्च न्यून रहँदा समग्र पूँजीगत खर्च गत आवको भन्दा पनि निराशाजनक रहेको छ ।

मुलुकको विकास खर्चमा ठूलो अंश ओगट्ने मुख्य विकासे अड्डा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ २ दशमलव १० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय तथा ऊर्जा मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च क्रमशः १३ दशमलव ९, ६ दशमलव ५ तथा ५ दशमलव 
८ प्रतिशतमा सीमित छ ।

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाउँछ, प्रधानमन्त्रीसँगको मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा मन्त्रीसँग सचिवको त्यस्तै सम्झौताले बजेट कार्यान्वयनमा तात्त्विक अन्तर ल्याउन सकेको छैन । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकम प्रकाशित छ ।