काठमाडौं । सार्वजनिक ठेक्कामा मोबिलाइजेशन पेश्की लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सरकारले पछिल्लो समय त्यसमा कडाइ शुरू गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठेक्का सम्झौतापछि दिइने अग्रिम भुक्तानी हाल २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । 

आफ्नो क्षमताभन्दा बढी सरकारी ठेक्का लिने तर समयमैै काम सम्पन्न नगर्ने बेथिति बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै यसमा कडाइ गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले बारम्बार विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीमा चासो देखाइरहनु भएको छ, तर प्रगति देखिरहेको छैन, त्यसैले पनि मोबिलाइजेशन रकममा कडाइ गरिनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।

विकासे मन्त्रालयहरू खासगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, शहरी विकास, स्थानीय विकास, कृषि, उद्योग वाणिज्य, खानेपानी लगायतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै मोबिलाइजेशन पेश्कीमा कडाइ गर्न निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।  

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेशमा भौतिक मन्त्रालयले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा भएको २० प्रतिशतसम्मको अग्रिम व्यवस्थालाई अब १० प्रतिशतमा सीमित गरिएको स्वीकारे । ‘नियमावली हेरफेर भएको छैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्रमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मोबिलाइजेशन पेश्की नदिनु भन्ने बेहोरा छ, हामी त्यही कार्यान्वयन गर्न लागेका हौं,’ उनले भने ।  यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।