काठमाडौं । उत्पादित विद्युत् प्रसारणका सम्बन्धमा जलविद्युत् कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच हुने ‘ग्रीड कनेक्शन एग्रीमेन्ट’मा निर्धारित मितिमा विद्युत् नजोडिँदा निजीक्षेत्र मर्कामा पर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा एग्रीमेन्टमै उल्लिखित वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्राधिकरणले कुल उत्पादनको केही अंश विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने गरेको भए पनि यसबाट निजीक्षेत्रलाई राहत पनि नपुगेको पीडितहरू बताउँछन् । 

सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लमाने सबस्टेशनमा जोडिनुपर्ने अपर सोलु हाइड्रोपावर (२३ दशमलव ५ मेवा) प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाई नसक्नाले विद्युत् उत्पादन मिति नै पछि धकेल्दै बसेको छ । विद्युत् संकट निवारणका लागि द्रुत गतिमा काम सकी विद्युत् उत्पादन गर्न छनोट भएका ६ (सुपर सिक्स) मध्येको एक यो आयोजना हो । विशेष योजनाअनुसार अघि बढाइएको आयोजना भएका कारण निर्धारित मितिमा विद्युत् उत्पादन शुरू नभए आयोजनाले र प्रसारण लाइन नबने प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत जरीवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

जग्गा अधिग्रहण लगायत समस्याका कारण प्राधिकरणले निर्धारित प्रसारण लाइन समयमा बनाई नसक्ने देखेपछि आयोजनाले नै वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गरेको थियो । यसअनुरूप लहानबाट बुइपा हुँदै ओखलढुंगा पुग्ने ३३ केभी प्रसारण लाइनमा आंशिक विद्युत् जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ । ३३ केभीको प्रसारण लाइनबाट १० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने भए पनि सोही क्षेत्रमा पर्ने ३ मेगावाटको अर्को आयोजनाको पनि विद्युत् सोही लाइनबाट प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘यसले गर्दा हाम्रो आयोजनाको विद्युत् वर्षामा ७ र हिउँदमा ८ मेगावाटको हाराहारीमा प्रवाह हुनसक्ला,’ अपर सोलु हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशी सागर राजभण्डारीले भने, ‘यति विद्युत् विक्रीबाट आउने पैसाले त बैंकको ब्याज मात्रै पनि तिर्न पुग्दैन, सञ्चालन खर्चका साथै नाफाको त कुरै छोडौं ।’

सम्झौताअनुसार जरीवानाबाट बँच्न प्राधिकरणले अपर सोलु जलविद्युत् आयोजनाबाट कम्तीमा पनि करीब ११ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा प्रवाह गराउनुपर्छ । यसअघि निर्धारित प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नहुँदा गरिने वैकल्पिक व्यवस्थाबाट प्राधिकरण जरीवाना तिर्नबाट बँच्दै आएको एक ऊर्जा व्यवसायीले बताए । 

तीन वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा आएका खानीखोला (२ मेवा) र टुंगुन–ठोस्ने (४.३६ मेवा) निर्धारित (माल्टा–मातातीर्थ ३३ केभी) प्रसारण लाइन नबन्दा वैकल्पिक व्यवस्थामा जोडिएका थिए । यसबाट करीब ३४ करोड रुपैयाँको आम्दानी गुमाउनु परेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । जग्गा प्राप्तिमा समस्या भई निर्धारित प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएपछि प्राधिकरणले ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत फर्पिङ र दक्षिणी ललितपुरका फिडरमा जोडेको छ । यसबाट बैंकको ब्याज पनि तिर्न नसकिएको आयोजना प्रमुख भरत थापाले बताए । 

उक्त आयोजनाहरूको विद्युत् वैकल्पिक व्यवस्थाबाट प्रवाह गरिएका कारण बितेका ३ वर्षसम्म प्राधिकरण आपूmले तिर्नुपर्ने जरीवानाबाट जोगिएको छ । निर्धारित प्रसारण लाइनमा जोड्न असम्भव भएपछि सोमवार (आज) देखि उक्त आयोजनाको विद्युत् दक्षिणी ललितपुरमा निर्मित माण्डु हाइड्रोपावरमा जोड्न लागिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । यो समाचार आजको अर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।