काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न  र बिकृतिहरु नियन्त्रण गर्न बनाएको विद्युत नियमन आयोग यतिबेला मुकर्दशक भएर बसेको छ । विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को स्वीकृत रोकेर बसेको नियमन आयोग ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट लिएको विद्युत र त्यसको शुल्कका बिषयले उग्र रुप लिदाँ समेत चुइक्कसम्म बोलेको छैन।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट उद्योगहरुले लिएको विद्युतको शुल्क करिव १४ अर्ब पुगेको छ । प्राधिकरणले सीमेन्ट, स्टिल, होटललगायत साढे दुई सयभन्दा बढी उद्योगलाई उक्त महसुल बुझाउन पत्राचार गरेपछि यो विबाद सतहमा आएको पनि लामो समय भइसकेको छ। तर, यस बिषयमा विद्युत नियमन आयोग बेखबर जस्तै बनेको छ। 

प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई कानुन विपरीत विद्युत् महसुल निर्धारण गरेको आरोप लगाउँदै उक्त रकम तिर्न नसक्ने घोषणा निजी क्षेत्रका तीन संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गरेका छन् । विद्युत् महसुल विनियमावली विपरीत ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिएको आधारमा थप महसुल तोकेको भन्दै उक्त महसुल तिर्नु परे उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

यता प्राधिकरणले भने उक्त रकम बुझाउन ति उद्योगहरुलाई ताकेता गर्दै आएको छ । उता संसदको लेखा समितिले सर्वसाधारणले ३५ दिन भित्र रकम नतिरे बिजुलीको लाइन काटिने गरेको दृष्टान्त दिंदै उद्योगको हकमा समेत त्यसै गर्न दवाब दिइरहेका छन् ।  उनीहरुको प्रश्न छ, ' लामो समयसम्म उद्योगीहरुले महशुल नतिर्दा पनि प्राधिकरणले लाइन किन नकाटेको हो ?' विवाद उत्कर्षमा पुगिसक्दा समेत  विद्युत नियमन आयोग भने मुखमा दही जमाएर बसेको छ।

आफुहरुले बैंकको चर्को ब्याजको विरोध गर्दै आइरहेको बेला प्राधिकरणको पछिल्लो व्यवहारले व्यवसाय नै धरासायी बनाउने खेल भएको उद्योगीहरुले बताएका छन् । प्राधिकराणको यस्तो निर्णयले उद्योगीहरुलाई थप मर्का परेको गुनासो उनीहरुको छ । बैंक ऋणको चर्को ब्याज विवादमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक एकातिर छन् भने अर्कोतिर उद्योगी र व्यवसायी उभिएका छन् । अहिले उद्योगीहरु त्यसैगरी प्राधिकरणका बिरुद्ध पनि खुलेरै बिरोधमा उत्रिएका छन् । तर,  विद्युत नियमन आयोग भने विवाद समाधान गर्नेतिर लागेको देखिदैन ।

विद्युत नियमन आयोग अहिले पीपीए रोकेर बसेको छ। आगामी वर्षहरुमा बढी बिजुली उत्पादन हुने र त्यसको खपत हुने सम्भावना कम भएको भन्दै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न प्रतिवन्ध लगाउने गरी पीपीए रोकेको हो । विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृत दिएपछि मात्र विद्युत प्राधिकरणले पीपीएको सम्झौता गर्नेगर्छ । आयोग भने बढी बिजुली कहाँ खपत गर्ने भन्ने चिन्ताले पीपीए रोक्न बाध्य भएको बताउंदै आएको छ।

पदाधिकारी नियुक्ति भएपनि त्यसलाई चाहिने बजेट र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । विद्युत नियमन आयोग पदाधिकारीको नियुक्ति भएको लामो समय हुँदा पनि अहिलेसम्म न बजेट पाएको छ न त कर्मचारी नै नियुक्त गर्न सकेको छ । 

सरकारले विद्युत विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक दिल्लीबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी   नियुक्त गरेको पनि लामो समय भएको छ । अनेकौं अन्योलताबीच आयोगले पूर्णता पाए पनि काम भने गर्न सकेको छैन।

आयोग आफुलाई आवश्यक पर्ने कानुन, नियम, निर्देशिका बनाउने गृहकार्यमा मात्र तल्लिन देखिन्छ । केही महिना त बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम नै हुने आयोगका एक सदस्यले बताएका छन् । सरकारले पाँच वर्षका लागि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियोे ।

आयोगका पदाधिकारी अहिले यो संस्थालाई कसरी व्यावसायिक र विश्वसनीय बनाउने भन्नेमा भन्दा पनि कसरी बजेट ल्याउने र कुम्ल्याउने भन्नेमा बढी केन्द्रीत रहेको भान हुन्छ । आयोगसंग विद्युतसंग जोडिएका सबै पक्षको ठूलो अपेक्षा छ । तर, यसले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्नेमा अहिले नै शंका उत्पन्न भएको छ । 

सरकारले जलविद्युत कम्पनीमा हुने अनियमितता रोक्न नसकेको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएपछि त्यसलाई साम्य पार्न नियमन आयोग गठन गरेको थियो । कुनै समय जलविद्युत कम्पनीको शेयर किन्न झुम्मिनेहरुले अहिले नाक खुम्चाउँदै गएका बेला नियमनकारी निकाय स्थापना भएको छ । 

विगतका वर्षलाई हेर्ने हो भने जलविद्युत कम्पनीका संस्थापकहरु मोटाउँदै जाने र सर्वसाधारण दुब्लाउँदै जाने भएपछि जलविद्युत कम्पनीकोे शेयर खरिद गर्नेतर्फ लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुँदै गएका छन् ।  सर्वसाधारणलाई जलविद्युतको शेयरप्रति आर्कषित गर्नु आयोगलाई अर्को चुनौती बनेको छ । त्यसका साथै, ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट उद्योगीले  लिएको विद्युत र त्यसको शुल्कका बिषयले लिएको उग्र रुपको समाधान मात्र गर्न सक्यो भनेपनि आयोगले आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्ने प्रयास गर्यो भन्न सकिने अवस्था छ ।