काठमाडौं । कर तिरेर बाँकी रहेको आम्दानीको आधा मात्र ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने भएपछि धेरैको गाडी किन्ने सपना साकार नहुने भएको छ । आम्दानी गरेको रकममा कर तिरेको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्ने र त्यसको आधा मात्र ऋण पाइने भएपछि धेरैको गाडी किन्ने सपना साकार नहुने भएको हो ।  कुनै व्यक्तिले कर तिरेर बाँकी हुने मासिक तलब रकम ४० हजार रुपैयाँ छ भने उसले मासिक  रुपमा तिर्ने किस्ता २० हजार रुपैयाँ हुन आउने रकमसम्म मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउँछ । 

कर्मचारीको हकमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । तर, कसैले आफनो खेतीपाती वा कुनै तरिकाबाट आम्दानी गरेको छ भने त्यसले गाडी किन्नका लागि आम्दानीको स्रोत देखाएर मात्र हुँदैन । आम्दानी गरेको रकमको कर तिरेको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्ने भएकाले पनि सर्वसाधारणलाई गाडी किन्न कठिन भएको हो । यस्तो झन्झिटिलो व्यवस्थाले झनझन जटिलता थप्दै गएको बिज्ञहरुको भनाइ छ । 

निजी गाडी खरिदका लागि पछिल्लो समय एकपछि अर्को जटिल व्यवस्था गरिदै आएको छ । यसअघि निजी गाडी किन्दा गाडीको कुल मूल्यको आधा रकम तत्काल बुझाउनु पर्ने र बैंकबाट लिएको बाँकी आधा रकमको ब्याज पनि चर्को तिर्नु पर्ने भएपछि गाडी किन्नेहरुमा कमी आएको अवस्थामा फेरी पुस ९ गते राष्ट बैंकले झनै जटिल व्यवस्था ल्याएपछि अझै गाडी किन्ने घटने अनुमान गरिएको छ । 

दुई वर्षअघिसम्म गाडी किन्नलाई ७० प्रतिशतसम्म बैंकले ऋण दिने गर्दथे । त्यतिबेला बैंकको ब्याज पनि ७, ८ प्रतिशत मात्र थियो । त्यतिबेला गाडी किन्न पनि सहज थियो । तर, बैंकहरुको नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकले त्यसरी गएको ऋण अनुत्पादक भन्दै अकुश लगाउन थालेपछि र बैंकले पनि एकल अकंमा प्रवाह गर्दै आएको ऋणको ब्याजलाई १४ प्रतिशतसम्म पुर्याउन थालेपछि निजी गाडी किन्नेमा कमी आएको थियो ।

आम्दानीले थेग्न नसक्नेले पनि गाडी खरिद गर्दै आएका थिए । पछिल्लो पटक राष्ट बैंकले ल्याएको नयाँ नियमले मान, शान र प्रतिष्ठाका लागि मात्र गाडी खरिद गर्नेहरुलाई झनै असजिलो बनाएको छ । यसले समग्रमा गाडी खरिदमा कमी आउने विज्ञहरुको भनाइ  छ । तर, यसभन्दा अघि उनीहरुको सपना बैंकले साकार पारेका कारण गाडी खरिदमा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो । तर, अहिले बैंकले पनि कडाइ गरेपछि निजी गाडी खरिदमा कमी आउने अनुमान गरिएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरुले लागनीयोग्य रकम अभाव (तरलता) को अभाव भएको भन्दै सवारी साधन खरिदका लागि दिने कर्जाको ब्याजदर बढाएर १४ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । दसैं, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वको अवसरमा छुट भन्दै कम ब्याज देखाएपनि गाडी किनेको एक दुई महिनाभित्रै २,३ प्रतिशतसम्म बैंकले ब्याजदर बढाउने गरेको छन् । बैंकहरुमा कर्जा दिने पैसा अभाव भएको भन्दै ऋणको ब्याज दर बढाएपछि गाडी खरिद गर्न सर्वसाधारणले सकिरहेका छैनन् । यस्तो समयमा राष्ट बैंकले झनै कडा व्यवस्था गरेपछि निजी गाडी खरिदमा समस्या थपिएको हो ।

यद्यपी बैंकहरुको पहिलो प्राथमिकता सवारी साधन खरिदमा कर्जा दिनेमा पर्दै आएको छ । सवारी साधन खरिदमा बैंकहरुले अर्बौं रकम लगानी गरिसकेका छन् । बैंकहरुले दिने कर्जामध्ये सबैभन्दा सजिलो र छिटो दिने कर्जा भनेको नै सवारी साधन किन्न हो ।

बैंकहरुले सवारी साधन खरिदमा दिने कर्जा धेरैजसो ७ वर्षे छ । खरिद गर्ने व्यक्तिले चाहेमा र ऋणको समय बढाउन र घटाउन पनि सक्छन् । घर कर्जा जस्तो १५ वा २० वर्षको अवधिको कर्जा भने यसमा हुँदैन ।

कुल कर्जा रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याजलाई जोडेर एकमुष्ट बनाएपछि महिनाले भाग गरेर प्रत्येक महिना कति रकम तिर्ने भनी किस्ताको रकम निर्धारण गरिन्छ ।  कर्जा रकम र ब्याजसमेत जोडेर हुने कुल रकममा बैंकले बनाउने इएमआई फर्मुलाले हिसाब गरी किस्ता रकम निर्धारण गर्ने प्रचलन छ ।

सरकारले निजी सवारी साधन किन्ने सर्वसाधारणलाई एकपछि अर्को गरी जटिलता थपिदिएको छ । राष्ट बैंकले निजी प्रयोजनका सवारी साधन खरिद गर्दा ५० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

५० प्रतिशत ‘डाउन पेमेन्ट’ (नगद भुक्तानी) गरेर कार किन्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी पैसा बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋण दिन पाउने व्यवस्था छ । गाडी किन्दा कुल मूल्यको आधा रकम तत्कालै तिर्नुपर्ने र बाँकी पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चर्को ब्याजदर लिनु पर्ने अवस्था आएका कारण निजी गाडी खरिदमा कमी आएको बिज्ञहरुको भनाइ छ ।