काठमाडौं । सरकारले ३०० विद्युतीय बस खरिद गर्ने योजना अलपत्र पर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने उक्त बस चार्जिङका लागि स्टेशन बनाउन भने लागि परेको छ । सरकारले पनि ३०० विद्युतीय बस किन्ने योजना बनाएर साझा यातायातलाई गत साउन पहिलो साता ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । तर, हालैको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त रकम फिर्ता लिई बस किन्ने जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सुम्पिएको छ ।

तर, उक्त मन्त्रालयले बिजुली बस किन्ने योजना बनाइ सकेको छैन् । सरकारले बिजुली बस किन्ने जिम्मेबारी दिएपनि त्यस्तो बस किन्ने योजना भने अझै केही बनिनसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए ।

यता, प्राधिकरण भने चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने अभियानमा जुटेको छ । धेरैले सरकार बस ल्याउने अभियानमा लागि नसकेको तर प्राधिकरण भने जोडतोडले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न थाल्नुलाई तावा तात्नु पर्नेमा बिड तातेको भन्ने पनि गरेका छन् । केहीले त छोराछोरी जन्मनुअघि नै कन्दानी बाटन सुरु भएको भनि टिका टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

प्राधिकरणले ठूला शहर तथा राजमार्ग छेउछाउमा एक वर्षभित्र ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माण  गर्ने योजना अघि सारेको छ । बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधानलाई प्रोत्साहन गर्न  प्राधिकरणले यस्तो योजना अगाडि सारेको हो ।

प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न गत साता टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक सहयोगमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने घोषणा प्राधिकरणले यसअघि नै गरेको थियो ।

प्राधिकरणले असोजको दोस्रो साता आन्तरिक बिजुलीको खपत बढाउने भन्दै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा २५ र उपत्यकाबाहिर बाँकी २५ ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने प्राधिकरणले बताएको छ ।

चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि प्राधिकरणले ४५ दिने ग्लोबल टेन्डर जारी गरेको छ । फागुन २३ गतेभित्र सम्पर्कमा आउने कम्पनीहरूको अध्ययन गरी त्यसको १ महीनामा कम्पनी छनोट गरी निर्माणको काम अघि बढाउने योजना प्राधिकरणको छ । आगामी १ वर्ष्भित्र ५० ओटै चार्जिङ स्टेशन निर्माण सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

शहरी क्षेत्रभित्र चार्जिङ स्टेशनको निर्माणका लागि आफ्नै स्थानीय कार्यालयका जग्गा उपयोग गर्ने तथा राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा भने विभिन्न जग्गाधनीले दान गरेको जग्गामा निर्माण गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । असोजमा जग्गा उपलब्ध गराउन आवेदन माग गरिएको थियो, जसमा ६० ओटा आवेदन प्राधिकरणसमक्ष आएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले सन् २०८० सम्म देशभर २० प्रतिशत सवारीसाधन पु¥याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । अन्य सवारीसाधनको आयातमा कडाइ र विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गरी पेट्रोलियम पदार्थ परनिर्भरता घटाउने लक्ष्य सरकारको छ ।