काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि तत्कालीन एसटिएम (हालको सिजी टेलिकम)लाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकमको हिसाबकिताब खोजिने बताएका छन ।  सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विश्व बैंकसँग ऋण सहयोग लिएर उपलब्ध गराइएको ११.८६ मिलियन अमेरिकी डलरको हिसाव खोजिने बताएका हुन । 
 
मन्त्री बाँस्कोटाले तत्कालीन एसटीएमलाई दिइएको रकम कहाँ, कसरी र शर्तअनुसार गर्नुपर्ने खर्च र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसहितको काम गरे नगरेको छानबिन हुने सङ्केत समेत गरेका छन ।  सिजीले एसटिएम खरीद गरेपछि दायित्व पनि उसैमा आएको छ भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले साविकको ५३४ गाविसमा सन् २००३देखि २००८सम्ममा  भिस्याटलगायत प्रविधिबाट दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि उक्त रकम खर्च गर्न उक्त रकम दिइएको थियो । 

यस्तै एसटिएमले निर्माण गर्छु भनेको एक हजार २८ पिसिओ बने कि बनेनन्, ती काम के भए, काम नभएको भए त्यसवापतको रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्दै उनले त्यसको अध्ययन हुनेसमेत बताए ।  सो कम्पनी पनि चौधरी समूहले खरीद गरी सिजी टेलिकमका नाममा सञ्चालन गरिरहेको छ ।  उनले सरकार व्यावसायिक वातावरण बनाउन लागिपरेको छ भन्दै कोहकसैलाई पनि काखा र पाखा नगरिने स्पष्ट समेत पारेका थिए । 

सिजी टेलिकमलाई एकिृत लाइसेन्स उपलब्ध गराउनका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन नभएकाले त्यसको कानूनी आधारसमेत नरहेको उनले जानकारी दिएका छन । मन्त्रिपरिषद्ले कानून नै परिवर्तन गरेको भए त्यसको सार्वजनिक जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुने व्यवस्था भए पनि त्यसो नभएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाको भनाइ थियो । 

उनले सोसम्बन्धी सहमति बार्सिलोनामा दिइएको हो भनी गरिएको प्रचारसमेत गलत भएको स्पष्ट पारे । बार्सिलोनामा सिजी टेलिकम र टर्कसेलबीचको सम्झौतामा आफू साक्षी नबसेको उनको प्रष्टोक्ति थियो । उनले भने “ हाम्रोमा पनि विभिन्न प्रकारका मेला आयोजना गरिन्छ । बार्सिलोनामा पनि त्यस्तै मेला थियो । घुम्दै जाने क्रममा उनहरुसँग भेट भएको हो । हामी यस्तो गर्दर्छौ भने । मैले त्यो त राम्रो हो भन्दै हात मात्र मिलाएको हो । घुम्दै जाँदा उहाँहरु त्यहीँ उभिनुभएको रहेछ, प्रविधि भित्र्याउनेबारे सम्झौता हुँदैछ, बसिदिनुप¥यो भने”, मन्त्री बाँस्कोटाले थप प्रसङ्ग जोड्दै भने  “म कतै साक्षी बसेको छैन, लाइसेन्स दिन्छु भनेर ल्याप्चे पनि हानेको छैन ।”

कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले एसटिएमको हिसाबकिताब पनि देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले दिएको रकमको सदुपयोग भयो भएन भनेर अध्ययन हुने उल्लेख गरे । उनले लगानीकर्तालाई सरकारले सधैँ स्वागत गर्ने भए पनि उनीहरुमा पनि इमान्दारी जरुरी रहेको स्पष्ट पारे  । मन्त्री बाँस्कोटाले अनुमतिपत्रवापत के कति रकम तिर्नुपर्ने हो, आफूलाई जानकारी छैन भन्दै नीतिगत र प्रक्रिया पु¥याएर आउनसमेत आग्रह गरे  । मन्त्री बाँस्कोटाले सिजीको एकीकृत अनुमतिपत्रका बारेमा आफूले अध्ययन थालेको बताउँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्पूर्ण कागजात  मगाएर अध्ययन थालिएको समेत जानकारी दिए ।