काठमाडौं । बतास एग्रो फर्म सञ्चालन गरेर सयौ युवालाई स्वरोजगारी बनाउने परियोजना सार्वजनिक गरेको उद्योग आनन्दराज बतासले कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने सुझाव पेश गरेका छन् । 

उनले सुझाव पेश गर्दै जडिबुटी प्रसोधन उधोगहरुले खपत गर्ने बिजुली लाई कृषि सरह सहुलियत बिजुली दर निर्धारण गर्न पर्ने बताएका छन् ।  कृषि तथा जडिबुटी सम्बन्धि सम्बन्धि उधोगले वातावरणिय प्रभावको अध्यन गर्नु नपर्ने व्यबस्था गर्न माग गरेको छन् । 

त्यसैगरि, नेपालमा प्रसस्त उपलब्ध हुने जडिबुटीहरु बिना प्रसोधन निर्यात गर्न नपाइने, देसमै गरिएको कृषि उत्पादन, फलफूलको निर्यात  साथै जडिबुटिलाई कुनेै पनि रुपमा प्रसोधन गरि निर्यात गरेमा ,बार्सिक निर्यात गर्ने रकमको नाफामा लाग्ने आय करमा ५० प्रतिशत छुटको ब्यवस्था गर्ने सुझाव पेश गरेका छन् । 

 कृषि  ब्याबसाय वा  उधोगमा युनियन संगठन हुन नपाउने साथै 'नो वर्क नो पे'को सिद्धान्तमा आधारित कानुन बनाउने, महानगरपालिका, उपमहानगर पालिकाका जग्गादेखि बाहेक गाउ विकास समिति अंतरगतका जग्गाहरुमा मात्रै  सहकारी अवधरणामा ,स्थानीय निकायको अनुमति र सुपरिवेक्षणमा गाजा खेती गर्न सक्ने अनुमती दिने उनले सुझाएका छन् । 

 सस्थागत रूपमा गाजा खेती गर्ने चाहेमा कम्तीमा २०० रोपनीको जग्गा हुनु पर्ने , यसरी गाजा खेती गर्ने सस्थाले जग्गामा कम्तीमा ७ फिट अग्लो बार, सीसीटिभी लगाउनु पर्ने र अनिवार्य गाजाको प्रसोधन उधोग राख्नु पर्ने समेत उलले सुझावमा उल्लेख गरेका छन् ।

 कृषिलाई आधुनिकरण गर्दै  लैजान पहिलो चरणमा अत्यधिक जनधनत्व भएको र खेतीयोग्य जमिन कमि भएको महानगरपालिकाहरुमा १५ करोडभन्दा ठूलो  हाइटेक्क मल्टिफ्लोर हाइडो पोनिक गर्न चाहनेहरुलाई कुल लागत रकममा ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यबस्था गर्न बतासले भनेका छन् ।  

 नेपाल भरी रहेका कृषि मन्त्रालय साथै कृषि सामाग्री सस्थानको उचित सदुपयोग हुन नसकेको जग्गाहरुमा कृषि, कृषि उधोग, कृषि बजार वा ब्याबसाय गर्न चाहेमा सार्वजनिक निजी अवधारणामा दीर्घकालीन सम्झौता हुने गरि भाडामा दिन सकिने छ । 

कृषि वा कृषि उधोगमा काम गर्ने कर्माचारीहरुको तलब तथा आयमा लाग्ने कर बढिमा  ५ प्रतिसत मात्रै लाग्ने, कम्तीमा ३ वर्ष पुरानो कृषि उधोगमा दर्ता भै ५ करोडभन्दा बढि चुक्ता पुँजी लगानी गरि २५ जनाभन्दा बढी स्थायी कर्माचारी भएको कम्पनीले आयात गर्ने सवारी साधन, मेसिनरी, पार्ट पुर्जामा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् । 

 हदबन्धीको सुविधा लिएका चिया कफि बगान, कम्पनी उधोगहरुले कुल जग्गाको बढीमा १० प्रतिशत भागमा पर्यटन प्रबर्द्धन ( ब्नचय त्यगचष्कm) सम्बन्धि ब्यावसाय उधोग गर्न सकिने उनको धारणा रहेको छ । 

नेपालमा कम उब्जाउ हुने अन्नबाली ,साग सब्जी र फल्फुल देखि बाहेक अन्यमा आयात भन्सार दर बढाउने र अर्गा्निक मात्रै आयात गर्ने वा आयात पुर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सकिने उनले सुझावमा लेखेका छन् । 

जग्गा धनीले खेती नगर्दासम्म बांझो जग्गामा सांधियारले स्वाभाविक रुपमा नगदे बाली,खेती गर्न सक्ने अधिकारको नियम कानुन ल्याउने, जसरी ब्यावसायीले बैंकमा पेस गरेको सम्भाब्यता परियोजना उचित लागेमा मात्रै कर्जा दिए जस्तै आफनो गाँउ, हावा पानी,जग्गाको छेत्रफल,बजारको माग,आफ्नो अनुभव सीप बमोजिम बनाइ पेस गरेको कुनै नया योजनाको ब्यावसायिक सम्भाब्यतालाई सरकारले कृषि अनुदान दिने गर्नु पर्ने उनको सुझाव रहेको छ ।